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Lalitpur News: आरआरसी संचालित न होने पर सचिव के वेतन रोकने के सीडीओ ने दिए आदेश

Sat, 22 Nov 2025 12:57 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 22 Nov 2025 12:57 AM IST
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CDO orders withholding secretary's salary if RRC is not operational
- बानपुर में निरीक्षण में मिली गंदगी पर नाराजगी की व्यक्त, तीन दिन में सफाई कराने के निर्देश
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। विकासखंड बार की ग्राम पंचायत बानपुर का मुख्य विकास अधिकारी ने निरीक्षण किया। उन्होंने वहां निर्माण कार्य, गोवंश आश्रय स्थल व अन्य निर्माण का जायजा लिया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित आरआरसी संचालित न होने पर पंचायत सचिव को फटकार लगाई। कार्यप्रणाली सुधारने और आरआरसी का संचालन न होने तक वेतन रोकने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान बानपुर टीकमगढ़ को जोड़ने वाले मार्ग को 11 हजार केवी के विद्युत लाइन क्रास कर रही है, जोकि काफी नीचे है। विद्युत विभाग को उसको ऊंचा करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत सदस्य आशीष रावत ने विद्युत आपूर्ति की समस्या को बताते हुए कहा कि इससे किसानों को सिंचाई में परेशानी हो रही है। जिस पर विद्युत विभाग से तत्काल आपूर्ति दुरुस्त करने को कहा। गांव में 301 वृद्धावस्था पेंशन, 228 निराश्रित महिला पेंशन एवं 79 दिव्यांगजनों को पेंशन वितरित की जा रही है। निरीक्षण के दौरान आठ महिलाओं ने पारिवारिक पेंशन का लाभ दिलाने के लिए प्रार्थनापत्र दिया। इस पर तत्काल पेंशन उपलब्ध कराने के समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए। ग्राम पंचायत बानपुर के मजरा हसरईयां में सामुदायिक शौचालय में जलापूर्ति नहीं मिली। इस कारण से इसका संचालन नहीं होना पाया गया। साथ में रास्ता भी नहीं था। ग्राम प्रधान व सचिव से रास्ता चिह्नित करते हुए जलापूर्ति को बोर में संबसेबिल डालने को कहा। गांव में पेयजल आपूर्ति की लाइन तो डाल दी गई, लेकिन उन्हें मुख्य लाइन से नहीं जोड़ा, जिससे पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही। जल निगम को अधूरा कार्य पूर्ण करने को कहा। गांव में गंदगी व नाली सफाई का कार्य न होने पर सहायक विकास अधिकारी तीन दिवस में सफाई कराने को निर्देशित किया। ग्रामीणों की शिकायत पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नियमित चिकित्सक तैनाती निर्देश दिए। शमशान घाट सौंदर्यीकरण की 11.97 लाख रुपये की लागत से योजना स्वीकृत की गई थी। जिसमें चार दीवारी निर्माण, टिनशेड का कार्य होना था। मौके पर चार दीवारी की रंगाई-पुताई कार्य अपूर्ण पाया गया, साथ ही भुगतान की पत्रावली में राॅयल्टी, जीएसटी व टीडीएस के प्रपत्र नहीं मिले, जिसकी जांच के लिए डीपीआरओ को कहा गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित आरआरसी के संचालन न होने पर सचिव राजीव वर्मा को फटकार लगाई, साथ ही जब तक आरआरसी क्रियाशील न हो जाए, तब तक वेतन रोकने के आदेश दिए। गोवंश आश्रय स्थल में अधूरे कार्य पूर्ण करते हुए उसे हस्तांतरित करने के निर्देश दिए।
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