बैंक वाले नहीं दिखा रहे दिलचस्पी

स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत बनाए जा रहे घरेलू शौचालयों की अनुदान राशि लाभार्थियों के खाते में नहीं पहुंच रही है।  अधूरे पड़े शौचालयों के कारण लोग खुले में शौच जाने को मजबूर है। नगर पालिका बैंकों को जिम्मेदार ठहरा रही है, बृहस्पतिवार को अधिशासी अधिकारी ने संबंधित समस्त बैंकों को रिमांडर भेजकर जल्द से जल्द लाभार्थियों के खातों ने अनुदान राशि पहुंचने के निर्देश दिए हैं।

भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण के लिए कुल आठ हजार रुपये की अनुदान राशि दे रही है। शहर में करीब छह हजार लोगों ने आवेदन किया है। शासन ने अब तक तीन हजार से अधिक लाभार्थियों की अनुदान राशि नगर पालिका के खाते में भेज दी है, लेकिन अभी तक आधे से अधिक लाभार्थियों के खाते में धनराशि नहीं पहुंच सकी है। नगर पालिका ने तीन माह पूर्व लाभार्थियों के खाते में अनुदान राशि पहुंचाने के लिए संबंधित बैंक शाखाओं में धनराशि भेज दी है, लेकिन बैंक अधिकारियों द्वारा शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना में दिलचस्पी नहीं ली जा रही है।

नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राकेश कुमार ने बृहस्पतिवार को संबंधित बैंक शाखाओं, जिनमें पंजाब नेशन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडीकेट बैंक, एक्सिस बैंक, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक समेत अन्य बैंक शाखाओं के प्रबंधकों केे रिमांडर भेजकर जल्द से जल्द लाभार्थियों के खाते में धनराशि पहुंचने की बात कही है। लाभार्थियों के खाते तक अनुदान राशि में हो रही लेटलतीफी के पीछे लापरवाही किसी की भी है, लेकिन इसका खामियाजा बेकसूर जनता को उठाना पड़ता है।

यह है मुख्य बैंक
तीन माह बीतने के बाद भी अभी तक लाभार्थियों के खाते में धनराशि नहीं पहुंची है। नगर पालिका ने विगत 23 सितंबर से अब तक बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में 107 लाभार्थियों की कुल 4.28 लाख रुपये अनुदान राशि, पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में 169 लाभार्थियों की कुल 6.76 लाख रुपये अनुदान राशि, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक शाखा में 279 लाभार्थियों की कुल 11.16 लाख रुपये अनुदान राशि व अन्य बैंक शाखाओं में भी लाभार्थियों की अनुदान राशि भेज दी गई है। लेकिन बैंक अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों में धनराशि भेजने में देरी की जा रही है।

ऐसे नहीं हो सकेगा मिशन मार्च 2017 का लक्ष्य पूरा
शासन ने नगर पालिका परिषद को मार्च 2017 तक शत-प्रतिशत खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन वर्तमान हालातों को देखते हुए  यह लक्ष्य पूर्ण होता नहीं दिखाई दे रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत घरेलू  शौचालयों का निर्माण कराने के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि  का लाभ लेने के लिए नगर पालिका में अब तक 6,274 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। बीते दो वर्षों में मात्र 209 शौचालयों का ही पूर्ण निर्माण  कार्य हो सका है। पहले शासन ने नगर पालिका को बजट उपलब्ध कराने में काफी  लेटलतीफी बरती, इसके बाद जब विभाग में बजट उपलब्ध हुआ तो अब बैंक  अधिकारियों लभार्थियों के खाते में धनराशि हस्थानांतरित कराने में देरी कर  रहे हैं। वर्तमान में योजना की प्रगति के जो हालात है, उसको देखकर यह कहीं नहीं लगता कि नगर पालिका मार्च 2017 के अंत तक यानि अगले ढाई माह में समस्त शौचालयों का निर्माण करा सकेगी और शहर को शत-प्रतिशत खुले में शौच मुक्त का लक्ष्य भी पूरा कर सकेगी।

गुम गई खातों की सूची
बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के प्रबंधक लम्खों सिंह ने बताया कि नगर पालिका द्वारा जो लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराई गई थी, उसमें एक सूची गुम गई है। नगर पालिका को दोबारा सूची भेजने की बात कही गई है, दूसरी सूची मिलते ही लाभार्थियों के खातों में धनराशि भेज दी जाएगी।
लम्खों सिंह
बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा प्रबंधक, ललितपुर।

सोमवार से दिखाएंगे गंभीरता
इस संबंध में पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक पवन मट्ठा ने बताया कि वह विगत दो-तीन दिनों से बाहर है, लेकिन सोमवार को बैंक पहुंचकर इस मामले को गंभीरता से लगें। लाभार्थियों के खातों में जल्द से जल्द धनराशि भेज दी जाएगी।
पवन मट्ठा
पीएनबी, मुख्य शाखा प्रबंधक ललितपुर।

बैंक प्रबंधकों से करेेंगे बात
मुख्य अग्रणी जिला प्रबंधक एके मित्तल ने बताया कि नगर पालिका ने पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने बैंकों द्वारा लेटलतीफी करने की बात कही है। जनता की परेशानी को देखते हुए जल्द ही संबंधित बैंक प्रबंधकों से बात करके काम में तेजी लाने की बात कहेगें।
एके मित्तल
एलडीएम, ललितपुर।
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