हवाई अड्डा निर्माण : ललितपुर में थम गई हवाई अड्डे की उड़ान

ललितपुर। जनपद में प्रस्तावित हवाई अड्डा के लिए अब 2.89 हेक्टेयर भूमि का पेंच फंसा हुआ है। इसमें लापता भूस्वामी और न्यायालय में चल रहे वाद प्रमुख हैं। कोर्ट में चल रहे मामलों में प्रशासन व शासकीय अधिवक्ता द्वारा पैरवी कर जल्द निपटारा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लापता चल रहे व्यक्तियों के परिजनों से राजस्व विभाग वार्ता कर रहा है।
प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए 390 एकड़ भूमि चिह्नित की गई थी। 226 एकड़ जमीन निजी किसानों की है। वर्ष 2021 में भूमि अधिग्रहित करने का काम शुरू हुआ। इसके लिए पूर्व में ही शासन ने 87.42 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी थी। प्रथम चरण में राजस्व विभाग ने 226 एकड़ निजी भूमि अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू की। दो वर्ष बाद अब अंतिम चरणों में पहुंची है। अब सिर्फ 2.893 हेक्टेयर भूमि ही अधिग्रहित को शेष बची हुई है। इस भूमि को अधिग्रहित करने में पेच फंस रहे हैं। जिसमें उक्त जमीन से संबंधित पांच वाद कोर्ट में विचाराधीन हैं। इसमें एक आयुक्त न्यायालय में, तीन सिविल कोर्ट में और एक हाईकोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है। कोर्ट में चल रहे मामलों में प्रशासन व शासकीय अधिवक्ता द्वारा पैरवी कर जल्द निपटारा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार जिला प्रशासन अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस भूमि को अपने कब्जे में लेकर अधिग्रहित की गई जमीन को नागरिक उड्डयन विभाग के सुपुर्द कर देगा।
आवासीय प्लॉट खरीदने वाले कर रहे अधिक मुआवजे की मांग
जिन्होंने बिना भू स्वरूप परिवर्तन के आवासीय प्लॉटों का बैनामा कराया है। वह अब आवासीय रूप में मुआवजा मांग रहे हैं। राजस्व अभिलेखों में अभी भी यह भूमि राजस्व अभिलेखों में चढ़ी हुई है। जिस कारण से प्रशासन इन्हें आवासीय भूमि के रूप में मुआवजा देने में असमर्थ है। ऐसे प्रकरण में शीघ्र वार्ता कर मामलों का निस्तारण करवाने में प्रशासनिक अमला लगा हुआ है।
रक्षा व नागरिक उड्डयन विभाग का विवाद अंतिम दौर में
प्रस्तावित हवाई अड्डा निर्माण में 78 एकड़ भूमि को लेकर रक्षा विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग के बीच दावेदारी का विवाद है। इस भूमि पर रक्षा विभाग ने अपना दावा प्रस्तुत करते हुए प्रतिफल मांगा था। जबकि नागरिक उड्डयन विभाग ने 1985 के राज्यपाल के आदेशानुसार अपना हक जताते हुए प्रतिफल देने से इन्कार कर दिया था। दोनों विभागों के बीच का निपटारा केंद्र स्तर पर अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गुलशन कुमार ने बताया कि ललितपुर में हवाई अड्डा के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण में शेष बची हुई भूमि को जल्द ही अधिग्रहित कर लिया जाएगा। इसके लिए लापता चल रहे लोगों के परिजनों से वार्ता की जा रही है। कोर्ट केस निपटाने के लिए प्रशासन के साथ साथ शासकीय अधिवक्ता पैरवी कर रहे हैं।