जले में 2.67 अरब की राशि खर्च करेंगे सरकारी विभाग

जिला योजना की बैठक में कृषि मंत्री के समक्ष रखा ब्यौरा
आयुर्वेदिक चिकित्सा भवनों के निर्माण को जनप्रतिनिधियों से मांगे सुझाव
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। जिले में सरकारी योजनाओं पर 2.67 अरब की राशि खर्च की जाएगी। यह निर्णय जनपद के प्रभारी एवं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला योजना की बैठक में लिया गया। प्रभारी मंत्री ने आयुर्वेदिक चिकित्सा भवनों के निर्माण के लिए अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगने के निर्देश दिए।
जिला योजना की बैठक में प्रभारी मंत्री के समक्ष विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि शासन द्वारा दो अरब 67 करोड़ 54 लाख रुपए की कुल धनराशि परिव्यय के लिए निर्धारित की गई है, इसकी तुलना में कृषि विभाग के लिए 51 लाख, पशु पालन विभाग के लिए 194.72 लाख रुपए, सहकारिता विभाग के लिए 177.60 लाख, वन विभाग के लिए 397.47 लाख, एनआरएलएम विभाग के लिए 1995 लाख, दुग्ध उत्पादन हेतु 19.50 लाख रुपए, पंचायती राज विभाग के लिए 512.19 लाख रुपए, नेडा विभाग के लिए 21.30 लाख रुपए, प्राथमिक शिक्षा के लिए 1396.20 लाख रुपए, एलोपैथी के लिए 428 लाख, खेलकूद के लिए 50 लाख, नगरीय पेयजल के लिए 166.85 लाख रुपए, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 390 लाख रुपए, पिछड़ी जाति कल्याण के लिए 672.50 लाख रुपए, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 40.25 लाख रुपए, समाज कल्याण विभाग के लिए 443 लाख रुपए, जनजाति कल्याण के लिए 25 लाख रुपए, औद्योगिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए 20 लाख रुपए, महिला कल्याण विभाग के लिए 767.11 लाख रुपए तथा शेष धनराशि संबंधित अन्य विभागों के लिए परिव्यय हेतु निर्धारित की गई। प्रभारी मंत्री द्वारा पशुओं में दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए अभियान चलाये जाने के निर्देश मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को दिए गए।
उपायुक्त मनरेगा को निर्देशित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत अधिक से अधिक लोगों को सौ दिन का रोजगार मुहैया कराया जाए। चिकित्सा विभाग की समीक्षा के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराये जाने के लिए सीएससी एवं पीएससी के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव शासन को भेजा जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत परियोजना निदेशक डीआरडीए ने बताया कि आवास योजना के तहत आवंटित धनराशि प्रत्यक्ष रुप से लाभार्थी के खाते में शासन द्वारा भेजी जाती है। ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत प्रभारी मंत्री द्वारा अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड को निर्देशित करते हुए कहा कि वन क्षेत्रों में विद्युतीकरण की व्यवस्था उपलब्ध कराएं । बैठक के अंत में प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जिला योजना में प्रस्तावों पर जो परिवर्तन हुए हैं, उनका अनुमोदन कर शासन को अग्रसारित करें। बैठक में सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, सांसद प्रतिनिधि प्रदीप चौबे, भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश सिंह लोधी, श्रम एवं सेवायोजना मंत्री प्रतिनिधि चंद्रशेखर पंथ, जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी वीपी पांडेय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी योगेंद्र बहादुर सिंह, उप जिलाधिकारी सदर घनश्याम वर्मा, उपायुक्त मनरेगा इंद्रमणि त्रिपाठी, उप निदेशक कृषि संतोष कुमार सविता, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डा. एसके शाक्य, जिला पंचायत राज अधिकारी श्रवण कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मधुसूदन जायसवाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी पुष्पा वर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी सुरेंद्र कुमार पटेल, जिला उद्यान अधिकारी सुघर सिंह, जिला युवा कल्याण अधिकारी बृजेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड आकाश सचान, जिला सूचना अधिकारी पीयूष चंद्र राय आदि उपस्थित रहे।