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एक पटल पर वर्षों से तैनात लिपिकों का मांगा ब्योरा
Updated Sat, 01 Jul 2017 01:27 AM IST
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एक पटल पर वर्षों से तैनात लिपिकों का मांगा ब्योरा
ललितपुर (ब्यूरो)। शिक्षा विभाग के जनपदीय कार्यालयों में लंबे समय से एक ही पटल पर तैनात कार्यालय सहायकों पर भी जल्द ही स्थानांतरण की तलवार चल सकती है। बीते 27 जून को प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को निर्देशित करके कार्यालय में एक ही पटल पर लंबे समय से कार्यरत समूह ग के कर्मिकों का ब्योरा मांगा था। इस कार्रवाई के दायरे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षण कार्यालय व डायट तीनों की विभागों को लिया गया है। मुख्यमंत्री के आदेश के इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग के अपर शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडेय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक व डायट प्राचार्य को कार्यालयों में तैनात समूह ग के कर्मिकों का ब्योरा मांगा है। आने वाले दिनों में एक ही पटल पर लंबे समय से जमे कार्यालय सहायकों पर स्थानांतरण की कार्रवाई होना लगभग तय है। गौरतलब है कि ऐसा होना से शिक्षा विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर कुछ हद तक लगाम लग सकेगी। शासन द्वारा मांगी गई सूचना में बोर्ड परीक्षा का संचालन, विद्यालयों की मान्यता, नियुक्ति व चयन सेवा संबंधि कार्य, अवशेष देयों के भुगतान व स्थानांतरण के कार्य से संबंधित पटलों पर लंबे समय से काबिज कर्मिकों पर जोर दिया गया है।
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ललितपुर (ब्यूरो)। शिक्षा विभाग के जनपदीय कार्यालयों में लंबे समय से एक ही पटल पर तैनात कार्यालय सहायकों पर भी जल्द ही स्थानांतरण की तलवार चल सकती है। बीते 27 जून को प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को निर्देशित करके कार्यालय में एक ही पटल पर लंबे समय से कार्यरत समूह ग के कर्मिकों का ब्योरा मांगा था। इस कार्रवाई के दायरे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षण कार्यालय व डायट तीनों की विभागों को लिया गया है। मुख्यमंत्री के आदेश के इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग के अपर शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडेय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक व डायट प्राचार्य को कार्यालयों में तैनात समूह ग के कर्मिकों का ब्योरा मांगा है। आने वाले दिनों में एक ही पटल पर लंबे समय से जमे कार्यालय सहायकों पर स्थानांतरण की कार्रवाई होना लगभग तय है। गौरतलब है कि ऐसा होना से शिक्षा विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर कुछ हद तक लगाम लग सकेगी। शासन द्वारा मांगी गई सूचना में बोर्ड परीक्षा का संचालन, विद्यालयों की मान्यता, नियुक्ति व चयन सेवा संबंधि कार्य, अवशेष देयों के भुगतान व स्थानांतरण के कार्य से संबंधित पटलों पर लंबे समय से काबिज कर्मिकों पर जोर दिया गया है।
