खर्च का ब्यौरा देने में 803 पंचायतें फिसड्डी

गौरतलब है कि राज्य एवं वित्त आयोग से हर साल विकास कार्यों के लिए धनराशि आवंटित की जाती है। ग्राम पंचायतों को हर साल इस धनराशि के खर्च का ब्योरा देना होता है। वर्ष 2014-15 में जिले की 995 ग्राम पंचायतों को करोड़ों रुपये दिए गए हैं। प्रधानों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर खर्च का ब्योरा ऑनलाइन करना है, लेकिन पंचायती राज विभाग के तमाम निर्देशों के बावजूद अब तक सिर्फ जिले की 192 ग्राम पंचायतों ने ही आय-व्यय का ब्योरा विभागीय प्रिया साफ्ट पर ऑनलाइन किया है। अन्य पंचायतों ने इस बाबत विभाग को कोई जानकारी नहीं उपलब्ध कराई है। डीपीआरओ योगेंद्र्र कटियार ने बताया कि प्रधानों के इस रवैये को लेकर शासन ने कड़ी नाराजगी जताई है और 30 मई तक हर हालत में खर्च का ब्यौरा ऑनलाइन करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद भी अगर प्रधानों ने निर्देशों की सुधि नहीं ली तो उनके खाता संचालन पर रोक लगा दी जाएगी। साथ पंचायत सेक्रेटरी पर लापरवाही के लिए कार्रवाई की जाएगी।