गरीबों और कमजोरों को मुफ्त न्याय दिलाना है उद्देश्य : अपर जिला जज

उन्होंने बताया कि 1987 में स्थापित यह प्राधिकरण गरीबों, कमजोरों और मजलूमों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया था। प्राधिकरण के माध्यम से गरीबों को उनके मुकदमों में मुफ्त पैरवी के लिए अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं।
शिविर का संचालन अधिवक्ता मो सईद खान ने किया। अधिवक्ता लेखराम, आशीष पटेल, सौरभ त्रिपाठी, अरविंद मिश्रा और मनीषा मिश्रा ने भी उपस्थित लोगों को कानूनी अधिकारों और विधिक सहायता के बारे में मार्गदर्शन दिया। कालेज प्रवक्ता संदीप वर्मा ने सभी का आभार जताया। जिला कारागार में दूसरा शिविर आयोजित किया गया, जहां बंदियों को प्राधिकरण की कानूनी सुविधाओं और संविधान की धारा 14, 21 व 39ए के बारे में जानकारी दी गई। संवाद