मटेहिया के विस्थापितों को मिलेगी आवासीय भूमि

बता दें कि जनपद में हर साल बाढ़-कटान की चपेट में आकर सैकड़ों परिवार बेघर हो जाते हैं। प्रदेश सरकार ने विस्थापित परिवारों को घर मुहैया कराने के लिए जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में शासनादेश जारी किया था, जिसमें जिला प्रशासन को भूमि क्रय करनी है। लाभार्थियों की संख्या के मुकाबले सरकार से धनराशि कम ही मिल पा रही है, जिससे विस्थापितों को बसाने में दिक्कतें आ रहीं हैं। विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो गोला तहसील क्षेत्र में 14 विस्थापित परिवारों को भूमि मुहैया कराने के लिए 6.30 लाख रुपये की डिमांड अर्से से लंबित है। पलिया क्षेत्र के 199 विस्थापित परिवारों को भूमि मुहैया कराने के लिए 92.62 लाख की डिमांड अवशेष है। इसी तरह निघासन क्षेत्र के 510 विस्थापित परिवारों को भूमि दिलाने के लिए दो करोड़ 23 लाख 64 हजार और लखीमपुर क्षेत्र के 280 विस्थापितों को जमीन देने के लिए जिला प्रशासन ने एक करोड़ 15 लाख 59 हजार रुपये की डिमांड कर रखी है। डीएम किंजल सिंह के मुताबिक जैसे जैसे धनराशि प्राप्त हो रही है, उसी के अनुसार भूमि क्रय कर लाभार्थियों को नि:शुल्क आवंटन कराया जा रहा है।