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Lakhimpur Kheri News: गन्ना खेतों में सूख रहा, मिल पर कागजी पेराई का आरोप
Mon, 16 Nov 2026 11:22 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:22 PM IST
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गोला में बजाज चीनी मिल के अधिकारियों को ज्ञापन देते किसान संगठन के पदाधिकारी। संगठन
गोला गोकर्णनाथ। राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन ने बजाज चीनी मिल पर कागजों में नया पेराई सत्र शुरू करने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया कि मिल अपने गोदाम की निष्प्रयोज्य चीनी का पुनः शुद्धिकरण कर रही है। साथ ही विदेश से आयातित कच्ची चीनी को शुद्ध कर भी चीनी बनाई जा रही है। इसके चलते सहकारी गन्ना विकास समिति को इंडेंट जारी नहीं किया जा रहा और किसानों को पर्चियां नहीं मिल रही हैं। संगठन के मुताबिक, जलभराव वाले क्षेत्रों में किसानों का गन्ना सूख रहा है। कोसा 94184 समेत गन्ने की कई प्रजातियां ऐसी हैं, जिन्हें कोल्हू मालिक नहीं लेते। आरोप है कि मिल प्रबंधन जलभराव से प्रभावित गन्ना खरीदना नहीं चाहता, इसलिए पेराई शुरू नहीं कर रहा है। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है।
ज्ञापन में उत्तर प्रदेश सरकार से गन्ने का मूल्य तत्काल 600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने और पिछले पेराई सत्र का बकाया भुगतान ब्याज सहित कराने की मांग की गई। साथ ही नए पेराई सत्र में बजाज हिंदुस्थान शुगर लिमिटेड से किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिलाने और नियमानुसार 14 दिन में भुगतान कराने की मांग उठाई गई। गन्ना आयुक्त की ओर से मिल प्रबंधन के खिलाफ जारी वसूली प्रमाणपत्र (आरसी) पर तत्काल कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की गई।
संगठन ने गोला-लखीमपुर मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर से भारी गन्ना लदी बैलगाड़ियों और ट्रैक्टर-ट्रालियों के नहीं निकल पाने का मुद्दा भी उठाया। मांग की गई कि ओवरब्रिज के नीचे रेलवे विभाग की ओर से बंद किया गया फाटक खोला जाए।
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इस मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पटेल श्रीकृष्ण वर्मा, जिलाध्यक्ष संतोष सिंह भदौरिया, शिवदयाल वर्मा, राजेश कुमार, अनिल कुमार, नारायण लाल वर्मा, रुकुमकेश वर्मा, रमेश चंद और मनोज कुमार आदि किसान मौजूद रहे।
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ज्ञापन में बताया कि मिल अपने गोदाम की निष्प्रयोज्य चीनी का पुनः शुद्धिकरण कर रही है। साथ ही विदेश से आयातित कच्ची चीनी को शुद्ध कर भी चीनी बनाई जा रही है। इसके चलते सहकारी गन्ना विकास समिति को इंडेंट जारी नहीं किया जा रहा और किसानों को पर्चियां नहीं मिल रही हैं। संगठन के मुताबिक, जलभराव वाले क्षेत्रों में किसानों का गन्ना सूख रहा है। कोसा 94184 समेत गन्ने की कई प्रजातियां ऐसी हैं, जिन्हें कोल्हू मालिक नहीं लेते। आरोप है कि मिल प्रबंधन जलभराव से प्रभावित गन्ना खरीदना नहीं चाहता, इसलिए पेराई शुरू नहीं कर रहा है। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है।
ज्ञापन में उत्तर प्रदेश सरकार से गन्ने का मूल्य तत्काल 600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने और पिछले पेराई सत्र का बकाया भुगतान ब्याज सहित कराने की मांग की गई। साथ ही नए पेराई सत्र में बजाज हिंदुस्थान शुगर लिमिटेड से किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिलाने और नियमानुसार 14 दिन में भुगतान कराने की मांग उठाई गई। गन्ना आयुक्त की ओर से मिल प्रबंधन के खिलाफ जारी वसूली प्रमाणपत्र (आरसी) पर तत्काल कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की गई।
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संगठन ने गोला-लखीमपुर मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर से भारी गन्ना लदी बैलगाड़ियों और ट्रैक्टर-ट्रालियों के नहीं निकल पाने का मुद्दा भी उठाया। मांग की गई कि ओवरब्रिज के नीचे रेलवे विभाग की ओर से बंद किया गया फाटक खोला जाए।
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इस मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पटेल श्रीकृष्ण वर्मा, जिलाध्यक्ष संतोष सिंह भदौरिया, शिवदयाल वर्मा, राजेश कुमार, अनिल कुमार, नारायण लाल वर्मा, रुकुमकेश वर्मा, रमेश चंद और मनोज कुमार आदि किसान मौजूद रहे।
