पीडीएस में लागू होगा ऑटोमेशन सिस्टम

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ऑटोमेशन सिस्टम लागू करने के लिए मॉडल के तौर पर चयनित जिले के बरबर कस्बे के सभी कोटेदारों के डेटा बेस में से पात्र परिवारों की त्रुटिहीन सूची तैयार की जाएगी। इसमें महिला मुखिया का फोटो, आधार कार्ड नंबर, एपिक नंबर समेत सभी प्रविष्टियां पूरी की जाएंगी। यह परियोजना लागू करने से पहले सभी लाभार्थियों के आधार कार्ड की सीडिंग किया जाना जरूरी है।
खाद्य एवं रसद आयुक्त ने पत्र में कहा है कि खाद्य सुरक्षा के तहत चयनित सूची में नाम, पता, यूनिट संख्या, आधार नंबर, एपिक नंबर, बैंक एकाउंट नंबर और अन्य विवरण में किसी प्रकार की कमी न छूटने पाए। त्रुटि रहित सूची बनाने के लिए संबंधित क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षक और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पूर्ति निरीक्षक के माध्यम से तैयार की गई सूची का शत प्रतिशत सत्यापन करेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी सूची की रेंडम चेकिंग करेंगे। यह सारा काम 30 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है।
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आधार कार्ड बनाने को लगेंगे विशेष शिविर
चूंकि खाद्य सुरक्षा के तहत सभी कार्ड धारकों के आधार कार्ड नंबर की सीडिंग अनिवार्य की गई है। इसके लिए बरबर के प्रत्येक कोटेदार की दुकान पर आधार कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। ताकि उनके आधार कार्ड आसानी से तय समय के अंदर बन सकें।
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ऑटोमेशन सिस्टम में होगी यह व्यवस्था
खाद्य सुरक्षा के तहत पात्र गृहस्थियों को बायोमेट्रिक कार्ड जारी किए जाएंगे। उचित दर की दुकानों में बायोमेट्रिक डिवाइस और एटीएम की तरह मशीनें लगेंगीं। इस मशीन में बायोमेट्रिक कार्ड लगाने पर यूनिट के आधार पर उपभोक्ता को मशीन से राशन मिलेगा। मॉडल नगरीय क्षेत्रों में परियोजना की सफलता के बाद इसे पूरे जिले और प्रदेश भर में यह व्यवस्था लागू की जाएगा।
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चयनित नगरीय क्षेत्र बरबर की फैक्ट फाइल
उचित दर की कुल दुकानें    ...03
कस्बे की कुल आबादी      ...14196
खाद्य सुरक्षा में अब तक चयनित आबादी....8683
एपीएल राशन कार्ड...............................4215
बीपीएल राशन कार्ड...............................631
अंत्योदय राशन कार्ड..............................390
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उचित दर की दुकानों पर आटोमेशन सिस्टम लागू होने से गरीबों तक आसानी से खाद्यान्न पहुंचेगा। वितरण व्यवस्था में सुधार होगा। साथ ही राजनीतिक कारणों से होने वाली फर्जी शिकायतों पर रोक लगेगी।
डॉ. राकेश तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी।