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जिला पंचायत में हंगामे के बीच जिला योजना के प्रस्ताव पास
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लखीमपुर खीरी। जिला पंचायत में जिला योजना 2020-21 के बजट प्रस्तावों को पास कराने के लिए शनिवार को बैठक हुई, जिसमें सदस्यों के हंगामे के बीच जिला योजना के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्यों ने अपने प्रस्तावों को शामिल न किए जाने के आरोप लगाए। साथ ही गांवों में खराब सड़कों की मरम्मत न कराए जाने पर पीडब्ल्यूडी अफसरों को घेरा। बैठक में गन्ना मूल्य भुगतान न होने का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया।
जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक की कार्रवाई अपर मुख्य अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने प्रारंभ की। डीएसटीओ (ग्रुप बी) राजेश कुमार सिंह ने जिला योजना के प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए बताया कि संपर्क मार्गों के लिए दो अरब 84 करोड़ 10 लाख 22 हजार रुपये के प्रस्ताव मिले हैैं। इससे सड़क, पुल, रपटा आदि कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि डेयरी के माध्यम से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा हैै। निघासन में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। पर्यटन का कामकाज देखने के लिए जिले में कोई अधिकारी तैनात नहीं है, लेकिन 160 लाख रुपये के प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री संवर्धन पर्यटन विकास योजना के तहत प्रत्येक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन का विकास करने के लिए 50-50 लाख रुपये बजट मिलेगा।
इसी चर्चा के दौरान सदस्यों ने हंगामा करते हुए अपने प्रस्तावों को जिला योजना में शामिल न किए जाने का आरोप लगाया। मितौली क्षेत्र के सदस्य ने मुल्तानपुर ग्रंट और डोकरपुर गांव में चार साल से खराब सड़क की मरम्मत न कराए जाने की शिकायत की, जिस पर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी ने जल्द काम कराने का आश्वासन दिया। वहीं दुबग्गा से पचकोरवा मार्ग पर सड़क निर्माण के 20 दिन बाद ही गिट्टी उखड़ने की शिकायत एक सदस्य ने सदन रखी। विधायक अरविंद गिरि ने ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों में छह माह से कार्य ठप होने पर अधिकारियों से जवाब मांगा। इसी दौरान शिक्षकों से डीएसटीओ द्वारा वसूली किए जाने की शिकायत की तो डीएसटीओ राजेश कुमार सिंह ने जिले में दो डीएसटीओ तैनात होने की बात कही। इसी बीच पलिया क्षेत्र के सदस्य ने पलिया मिल द्वारा पिछले वर्ष का बकाया गन्ना मूल्य न दिए जाने और नए पेराई सत्र में एक दिन का भी भुगतान न किए जाने का मुद्दा उठाया। जिसके जवाब में जिला गन्ना अधिकारी ब्रजेश पटेल ने पिछले वर्ष का शीघ्र भुगतान कराने की बात कही। इस दौरान सदस्यों ने जिला पंचायत द्वारा गांव के अंदर कार्य कराने और छह मीटर से कम चौड़ाई की सड़कों के निर्माण कराने पर लगी रोक को हटाने की मांग की। बैठक में विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह, बाला प्रसाद अवस्थी, अरविंद गिरि, योगेश वर्मा, मंजू त्यागी, सदस्य महेंद्र सिंह, डीडीओ अरविंद कुमार, एक्सईएन योगेंद्र सिंह मौजूद रहे।
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जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक की कार्रवाई अपर मुख्य अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने प्रारंभ की। डीएसटीओ (ग्रुप बी) राजेश कुमार सिंह ने जिला योजना के प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए बताया कि संपर्क मार्गों के लिए दो अरब 84 करोड़ 10 लाख 22 हजार रुपये के प्रस्ताव मिले हैैं। इससे सड़क, पुल, रपटा आदि कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि डेयरी के माध्यम से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा हैै। निघासन में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। पर्यटन का कामकाज देखने के लिए जिले में कोई अधिकारी तैनात नहीं है, लेकिन 160 लाख रुपये के प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री संवर्धन पर्यटन विकास योजना के तहत प्रत्येक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन का विकास करने के लिए 50-50 लाख रुपये बजट मिलेगा।
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इसी चर्चा के दौरान सदस्यों ने हंगामा करते हुए अपने प्रस्तावों को जिला योजना में शामिल न किए जाने का आरोप लगाया। मितौली क्षेत्र के सदस्य ने मुल्तानपुर ग्रंट और डोकरपुर गांव में चार साल से खराब सड़क की मरम्मत न कराए जाने की शिकायत की, जिस पर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी ने जल्द काम कराने का आश्वासन दिया। वहीं दुबग्गा से पचकोरवा मार्ग पर सड़क निर्माण के 20 दिन बाद ही गिट्टी उखड़ने की शिकायत एक सदस्य ने सदन रखी। विधायक अरविंद गिरि ने ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों में छह माह से कार्य ठप होने पर अधिकारियों से जवाब मांगा। इसी दौरान शिक्षकों से डीएसटीओ द्वारा वसूली किए जाने की शिकायत की तो डीएसटीओ राजेश कुमार सिंह ने जिले में दो डीएसटीओ तैनात होने की बात कही। इसी बीच पलिया क्षेत्र के सदस्य ने पलिया मिल द्वारा पिछले वर्ष का बकाया गन्ना मूल्य न दिए जाने और नए पेराई सत्र में एक दिन का भी भुगतान न किए जाने का मुद्दा उठाया। जिसके जवाब में जिला गन्ना अधिकारी ब्रजेश पटेल ने पिछले वर्ष का शीघ्र भुगतान कराने की बात कही। इस दौरान सदस्यों ने जिला पंचायत द्वारा गांव के अंदर कार्य कराने और छह मीटर से कम चौड़ाई की सड़कों के निर्माण कराने पर लगी रोक को हटाने की मांग की। बैठक में विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह, बाला प्रसाद अवस्थी, अरविंद गिरि, योगेश वर्मा, मंजू त्यागी, सदस्य महेंद्र सिंह, डीडीओ अरविंद कुमार, एक्सईएन योगेंद्र सिंह मौजूद रहे।
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