गोला में संपूर्ण बकाया भुगतान कराने पर अड़े गन्ना किसान

धरना स्थल पर पहुंचे एसडीएम अखिलेश यादव ने किसान नेताओं और किसानों को समझाते हुए पुतले हटाने को कहा, जिस पर जिलाध्यक्ष पटेल श्रीकृष्ण वर्मा ने कहा कि किसानों के खातों में भुगतान मिलने पर ही पुतले हटेंगे। अब संपूर्ण भुगतान होने पर ही धरना खत्म होगा।
एसडीएम अखिलेश यादव ने बताया कि मिल प्रबंधन से वार्ता कर समस्या निराकरण कराने का प्रयास किया जा रहा है।
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एसडीएम ने हटवाया केन कमिश्नर का पुतला
सोमवार की शाम 7:30 बजे एक बार फिर एसडीएम अखिलेश यादव धरना स्थल पर पहुंचे और जबरन केन कमिश्नर संजय आर भूसरेड्डी का पुतला हटवा दिया। इस दौरान राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण वर्मा की गन्ना विकास समिति कर्मचारियों और एसडीएम से नोकझोंक भी हुई। उन्होंने कहा कि सोसायटी किसानों के लिए है। गन्ना भुगतान नहीं कराया गया तो गन्ना विकास समिति में ताला डाल देंगे।
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किसानों से बातचीत
गोला चीनी मिल में तीन सट्टे हैं। पूरा भुगतान बकाया है। एक भी रुपया अब तक नहीं मिला है। कर्ज लेकर खेती किसानी और घरेलू खर्च चला रहे हैं।
-विजय वर्मा, चठिया
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गोला चीनी मिल में 12 पर्ची गन्ना बेचा था। पेमेंट न मिलने पर हाईकोर्ट की शरण लेकर कर्जे का हवाला देते हुए बमुश्किल आधा पेमेंट हो पाया है।
-सुनील कुमार, रामपुर जंगल
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गोला चीनी मिल में पूरे परिवार से चार सट्टे हैं, जिन पर करीब 14 लाख रुपये का गन्ना बेचा था। अभी तक मात्र 40 हजार रुपये का पेमेंट हुआ है।
-सुखनंदन प्रसाद, नवदिया नवाजपुर
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गोला चीनी मिल में गन्ना भुगतान का हाल खराब है। चार लाख रुपये का पेमेंट बकाया था। बच्चों की पढ़ाई का हवाला देते हुए हाईकोर्ट के आधार पर आधा पेमेंट हुआ है।
-ललित शर्मा, गोला
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धरना स्थल पर चीनी मिल मालिक और गन्ना आयुक्त के पुतले बंधक बनाने की सूचना मिली है। धरना स्थल पर बैठे किसान नेताओं से वार्ता करने के लिए पत्राचार किया जा रहा है। मिल प्रबंधन और किसान नेताओं के बीच वार्ता न होने से निराकरण नहीं निकल पाया है।
नंदलाल माथुर, सचिव गन्ना विकास समिति गोला
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भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी नजरबंद
गोला गोकर्णनाथ। सोमवार को गन्ना भुगतान को लेकर भारतीय किसान यूनियन के धरना प्रदर्शन की खबर लगते ही चौकी इंचार्ज केके यादव ने जिलाध्यक्ष अमनदीप सिंह संधू और उपाध्यक्ष बलकार सिंह को उनके घर पर ही नजर बंद कर दिया। जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन की ज्यादतियों के चलते किसान लोकतांत्रिक ढंग से न तो अपना विरोध कर सकता है और न ही कोई मांग रख सकता है। संवाद