‘देश में कंपनी राज नहीं बनने देगा किसान’

‘किसानों को कॉरपोरेट सेक्टर का गुलाम बनाने की साजिश’
लखीमपुर खीरी। भाजपा सरकार हमेशा से ही किसान विरोधी रही है। दोनों सदनों में पारित हुआ कृषि विधेयक बिल किसानों को कॉरपोरेट सेक्टर का गुलाम बनाने की साजिश है।
कांग्रेस के जिला महामंत्री रवि तिवारी ने कहा कि वन नेशन वन मार्केट की सूली पर किसानों को चढ़ाने वाली केंद्र सरकार की नीयत में खोट है। पूंजीवादी व्यवस्था और निजीकरण की आड़ में जय जवान जय किसान को पुरानी जमींदारी प्रथा को नया स्वरूप दे रही है। अमेरिका ने दशकों पहले खुली बाजार व्यवस्था बनाई और वहां के किसान तबाह हो गए। खुली नीति से सोवियत संघ बिखर गया। भाजपा की नीति देश की बची खुची अर्थव्यवस्था कृषि सेक्टर को पंगु बनाने वाली है। कृषि बिल से मंडी परिषद और न्यूनतम समर्थन मूल्य का खात्मा हो जाएगा। यह देश के अन्नदाता किसानों के साथ विश्वासघात है। कांग्रेस हर स्तर पर इसका विरोध करेगी। संवाद
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फसल पैदा कर कीमत भी तय कर सकेगा किसान: सांसद
निघासन। भाजपा सांसद अजय मिश्र टेनी ने कहा कि किसान अपने खेतों में अपनी मनमर्जी की फसल पैदा करने के साथ ही अब उनकी कीमत भी तय कर सकेगा। विरोधी दल राजनीतिक कारणों से बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने खुद भी अपने घोषणापत्र में इन बिलों को लाने की बात कही थी। वह रविवार को गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
सांसद अजय मिश्र टेनी वे कहा कि किसानों की लंबे अरसे से मांग चली आ रही थी कि अन्य उत्पादकों की तरह उनको भी अपने उत्पादों के दाम तय करने का हक दिया जाए। स्वामीनाथन रिपोर्ट में भी इसकी संस्तुति की गई थी। भाजपा समेत मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी अपने घोषणापत्र में ऐसा कानून बनाने का वादा किया था। पहले भी कांग्रेस ऐसा वादा करती रही है, लेकिन उसने अपनी सरकार बनने पर कभी वादा पूरा नहीं किया। भाजपा ने 2019 में सरकार बनते ही इस पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि देश के करीब बारह करोड़ परिवार खेती पर आश्रित हैं। 86 फीसदी के पास पांच एकड़ से कम जमीन है। भारत मसाला, फल, सब्जी के उत्पादन में दुनिया में अव्वल है। चावल और गेहूं उत्पादन में दूसरे तथा मछली उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। देश की कुल आय का साढ़े सोलह फीसदी खेती से आता है। किसानों की भलाई के लिए ही सरकार ने यह कदम उठाया है। फसल बीमा योजना, किसान सम्मान योजना आदि इसके उदाहरण हैं। संवाद