ग्राम पंचायतों की वित्तीय ताकत बढ़ी

12वीं पंचवर्षीय योजना में ग्राम पंचायतों को कई वित्तीय मदों में धन प्राप्त होगा। इनमें स्वयं के संसाधन (कर आदि लगाने से प्राप्त धनराशि), चौदहवें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अंतर्गत, स्वच्छ भारत मिशन, अंत्येष्टि स्थलों के विकास के लिए, सीसी रोड एवं नाला आदि बनाने, निजी पूंजी से प्राप्त धनराशि, पंचायत घर निर्माण और अन्य संसाधनों के लिए धन मिलेगा। पंचायतीराज विभाग को मिली इस निर्देशिका से यह साफ हो गया है कि नई गठित ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए पिछले वर्षों से ज्यादा बजट मिलेगा। अधिकारियों के मुताबिक पिछली पंचवर्षीय योजना के मुकाबले इस पंचवर्षीय योजना में बजट बढ़ा दिया गया है। हालांकि बजट खर्च करने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से कोई गाइड लाइन नहीं आई है। जिसमें कारण ग्रामनिधि में अभी धनराशि नहीं जारी की जा रही है। हालांकि बैंकों में ग्राम प्रधानों और उनके सचिवों का संयुक्त खाता खोलने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
डीपीआरओ सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम पंचायतों में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्यों के लिए चौदहवें वित्त और राज्य वित्त आयोग में धनराशि बढ़ाई गई है। लेकिन अब तक विकास कार्यों की गाइड लाइन न आने से ग्राम निधि में धनराशि नहीं भेजी जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही गाइड लाइन आ जाएगी।
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति पर खर्च होगा 448 रुपये  
केंद्र सरकार से चौदहवें वित्त आयोग से मिलने वाले सलाना 6.54 लाख के बजट में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 448 रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। निर्देशिका में इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया गया है।
क्षेत्र पंचायत का बजट कम करने की चर्चा
अधिकारियों में इस बात की चर्चा है कि क्षेत्र पंचायत का बजट कम कर ग्राम पंचायत का बजट बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश नहीं आया है। माना जा रहा है कि क्षेत्र पंचायत का बजट अगर कम नहीं किया जाएगा तो उसे बढ़ाया भी नहीं जाएगा।