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‘दिशा’ की बैठक: पाइप पेयजल परियोजनाओं में छेद ही छेद.. जल निगम के अधिशाषी अभियंता को घेरा

Wed, 01 Jul 2020 02:26 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 01 Jul 2020 02:26 AM IST
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'Disha' meeting: hole in pipe drinking water projects. Scope of Executive Engineer of Jal Nigam
कलक्ट्रेट सभागार में निगरानी समिति की बैठक में विचार रखते सांसद अजय मिश्र। संवाद - फोटो : LAKHIMPUR
लखीमपुर खीरी। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक मंगलवार को सांसद अजय मिश्र टेनी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें इस बार भी पाइप पेयजल परियोजना में खराबियों का मुद्दा छाया रहा। ज्यादातर ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल परियोजनाएं ठप पड़े होने से विधायकों ने अधिशाषी अभियंता को घेरा।
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सदर विधायक योगेश वर्मा ने अपने पैतृक गांव गुलरिया (निघासन) में चार सालों से पाइप पेयजल परियोजना खराब होने की बात कही। धौरहरा सांसद रेखा वर्मा ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित गांवों में संबंधित विभागों द्वारा कार्य नहीं कराने का मुद्दा उठाया। जबकि गोला विधायक अरविंद गिरि ने बिजुआ ब्लॉक की 14 ग्राम पंचायतों के पात्र लाभार्थियों को 2011 की सूची में शामिल न किए जाने से वंचित पात्रों को आवास देने की मांग उठाई। साथ ही बिजुआ के गांव रामनगर और जंगल नंबर नौ के 615 पट्टाधारकों की जमीन भू-माफिया के चंगुल से मुक्त कराने की मांग रखी।
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कलक्ट्रेट सभागार में भारत सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के अनुश्रवण के दौरान सांसद अजय मिश्र टेनी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते देश और दुनिया में विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। इससे सामाजिक परिस्थितियों में तेजी से बदलाव आया है। विकास के पैमाने बदल गए हैं, क्योंकि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता बन गई है। उन्होंने कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में जनपद की स्थिति बेहतर होने के लिए डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह और एसपी पूनम को बधाई दी। साथ ही देश के टॉप फाइव आईएएस में अपना नाम दर्ज कराने वाले सीडीओ अरविंद सिंह को शॉल भेंटकर सम्मानित किया गया। उपायुक्त मनरेगा राजनाथ भगत ने बताया कि लॉकडाउन के बाद मनरेगा से 1,75,498 परिवारों को रोजगार देकर 40.52 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। इससे श्रमिकों को 80.27 करोड़ रुपये मजदूरी का भुगतान किया गया है। करीब 10 हजार प्रवासी श्रमिकों को भी मनरेगा से काम मिला है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 5550 नए स्वयं सहायता समूह बनाने के लक्ष्य की जानकारी दी गई। सीडीओ अरविंद सिंह ने जनपद के बार्डर एरिया एवं दुधवा नेशनल पार्क से सटे खेतों में औषधीय खेती को बढ़ावा दिए जाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी।
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निघासन विधायक शशांक वर्मा ने किसानों को आर्गेनिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। साथ ही निघासन की दो ग्राम पंचायतों के बंद खाते शीघ्र चालू कराने की मांग डीपीआरओ से की। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की समीक्षा में डायट प्राचार्य ने बताया कि पांच जुलाई से 23 ट्रेनिंग सेंटरों पर कुशल प्रवासी श्रमिकों के प्रमाणीकरण के लिए शार्ट टर्म ट्रेनिंग कराई जाएगी। करीब 45 हजार प्रवासी श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिलाया जाना है। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के दौरान डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए एक हजार लोगों के इलाज की तैयारी की गई है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 160 मार्गों पर काम चालू होने और 136 प्रस्ताव शासन के पास भेजे जाने की जानकारी अधिशाषी अभियंता देेवेंद्र सिंह ने दी। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान गोला विधायक अरविंद गिरि ने बिजुआ ब्लॉक के सोन पिपर, सहसपुर समेत 14 ग्राम पंचायतों के पात्र लाभार्थियों को 2011 की सेक सूची में शामिल न किए जाने का मुद्दा उठाया, जिससे वंचित करीब 1500 परिवारों को आवास दिलाने की मांग रखी तो सीडीओ अरविंद सिंह ने इसे मानवीय त्रुटि बताया और कहा कि वंचित परिवारों को आवास प्लस की सूची में जोड़कर लाभान्वित किया जाएगा। पाइप पेयजल आपूर्ति की समीक्षा में फिर से जल निगम के अधिशाषी अभियंता निशाने पर आ गए। सदर विधायक योगेश वर्मा ने अपने पैतृक गांव गुलरिया में चार साल से खराब पड़ी पाइप पेयजल परियोजना का हवाला दिया। साथ ही ग्राम पंचायत कैमा खादर, भानपुर में कई सालों से परियोजनाएं अपूर्ण पड़ी होने की बात रखी। इस पर अभियंता ने बताया कि 24 परियोजनाओं की मरम्मत के लिए प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया है। बैठक में श्रीनगर विधायक मंजू त्यागी, निघासन विधायक शशांक वर्मा, अधिशासी अभियंता योगेंद्र सिंह, पीडी रामकृपाल चौधरी, डायट प्राचार्य डॉ ओपी गुप्ता, बीएसए बुद्धप्रिय सिंह, मौजूद रहे।
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भू-माफिया से विधायक भी परेशान
एंटी भू-माफिया कानून बनाए जाने के बाद भी हालात सुधरे नहीं हैं, क्योंकि माफिया आज भी गरीबों की जमीनों पर कब्जा जमाए हुए हैं। इसकी पुष्टि स्वयं सत्तापक्ष के विधायक अरविंद गिरि ने करते हुए बिजुआ के गांव रामनगर और जंगल नंबर नौ में पट्टाधारकों की कब्जाई गई जमीन का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि रामनगर के 450 और जंगल नंबर नौ के 165 पट्टाधारकों की जमीन पर भू-माफिया सालों से कब्जा किए हैं। कई बार कार्रवाई की मांग किए जाने के बावजूद भू-माफिया के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं सदर विधायक योगेश वर्मा ने खानीपुर ग्राम पंचायत के लोगों को खतौनी जारी न किए जाने से किसानों की जमीन पर भू-माफिया द्वारा कब्जा किए जाने की बात कही गई। दोनों ही मामलों में डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने शीघ्र समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

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छह कस्तूरबा गांधी स्कूल इंटर तक उच्चीकृत होंगे
बीएसए बुद्ध प्रिय सिंह ने बताया है कि जनपद के कुल 16 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में से मोहम्मदी, पसगवां, बांकेगंज, बिजुआ, निघासन और नकहा के विद्यालय इंटर तक उच्चीकृत किए जाएंगे। इनमें कक्षा आठ से बढ़कर 12 तक की शिक्षा दी जाएगी और छात्राओं की प्रवेश संख्या भी बढ़ाई जाएगी।
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