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कागज पर नहीं, जमीन पर दिखे काम : डीएम...

Fri, 15 Oct 2021 01:22 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 15 Oct 2021 01:22 AM IST
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Civic Amenities
शाहजहांपुर में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करते डीएम। - फोटो : LAKHIMPUR
लखीमपुर खीरी। शासन की प्राथमिकता वाले 37 प्रारूप और 71 बिंदुओं पर बुधवार शाम डीएम डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया ने वृहद समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए। पशु आश्रय स्थल के लिए चिह्नित 23 स्थलों पर शेड निर्माण की रिपोर्ट अधूरी होने पर डीएम ने सभी 23 स्थलों पर शेड निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
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डीएम ने डीएसडब्ल्यूओ सुधांशु शेखर, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी वीरपाल से छात्रवृत्ति अग्रसारण, शादी अनुदान योजना के लंबित आवेदनों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं डीपीओ को ब्लॉक पसगवां, निघासन, धौरहरा व मितौली में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों को गुणवत्ता से शीघ्र पूर्ण कराने को कहा। डीएम ने स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त उद्योग से पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, सीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम के लक्ष्य व उसके सापेक्ष बैंकों को प्रेषित प्रकरणों की अद्यतन प्रगति जानी। निर्देश दिए कि लक्ष्य से दोगुने प्रकरण/फाइलें बैंकों को प्रेषित करें। दुग्ध समितियों के गठन, पुनर्गठन पर मंथन हुआ।
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डीएम ने निर्देश दिए कि इन समितियों को सक्रिय किया जाए। सीएमओ डॉ. शैलेंद्र भटनागर से गोल्डन कार्ड वितरण, उपचारित मरीजों की संख्या की समीक्षा कर इसे बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। सीडीओ अनिल सिंह ने निर्देश दिए कि एमओआईसी लक्ष्य नियत कर गोल्डन कार्ड वितरण की डेली मॉनिटरिंग करें। बैठक का संचालन डीएसटीओ राजेश कुमार सिंह ने किया। बैठक में पीडी केके पांडेय, डीडीओ अरविंद कुमार, डीएसटीओ राजेश कुमार सिंह, डीसी मनरेगा प्रेम प्रकाश त्रिपाठी, बीएसए लक्ष्मीकांत पांडेय मौजूद रहे।
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आईजीआरएस के निस्तारण में शिकायतकर्ता की संतुष्टि पर फोकस करें अफसर : डीएम
डीएम ने अफसरों की पाठशाला लगाकर आईजीआरएस शिकायतों के गुणवत्तापरक निस्तारण के टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि सभी अफसर आईजीआरएस के जरिए प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापरक निस्तारण के साथ-साथ शिकायतकर्ता से बातचीत कर अवश्य संतुष्ट कर दें, ताकि उसका फीडबैक लेने पर निस्तारण से अनभिज्ञता ना व्यक्त करें। उन्होंने कहा कि जनमानस की समस्याओं का तत्परता से निदान शासन की शीर्ष प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
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