नागरिकता छीनने नहीं, देने के लिए है नागरिकता संशोधन कानून: एसपी

पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसपी पूनम ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता प्रदान करने के लिए है। किसी की नागरिकता छीनने से संबंधित नहीं है। यह कानून 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से संबंधित है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रव्यापी एनआरसी की घोषणा नहीं की गई है। यदि राष्ट्रव्यापी एनआरसी की घोषणा की जाती है तो ऐसी स्थिति में नियम इस प्रकार बनाए जाएंगे, कि किसी भी भारतीय नागरिक को परेशानी न हो। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि अफवाहों पर न जाएं। सत्यता परखें। भ्रमित करने वाले लोगों से सावधान रहें। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व प्रशासन का सहयोग प्रदान करें।