सरकारी धान खरीद के लिए खसरा ऑनलाइन लिंक कराने की तैयारी

पहले भूलेख को सरकारी धान/गेहूं खरीद के लिए बने ई-उपार्जन पोर्टल से जोड़ा गया था, जिसके बाद अब खसरा को जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। इससे खेत में बोई गई फसल की मात्रा की सही जानकारी मिलेगी, जिसके अनुुसार ही क्रय केंद्र प्रभारी धान खरीद सकेंगे।
वर्तमान में किसान की भूमि एवं धान के बोए गए रकबे का सत्यापन राजस्व विभाग की भूलेख संबंधी वेबसाइट से लिंकेज देकर ऑनलाइन कराने की व्यवस्था है। तहसीलों में एसडीएम स्तर पर सत्यापन कार्य में विलंब होता है, जिसके कारण किसानों को अपना उत्पाद बेचने में कठिनाई और अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ता है। इसलिए शासन ने किसानों द्वारा बोए गए धान की फसल की वास्तविक उपज का आंकलन करते हुए सत्यापन प्रक्रिया को त्वरित एवं पारदर्शी बनाने के लिए खसरा को ऑनलाइन करने की व्यवस्था कराने जा रहा है।
किसान की भूमि पर बोए गए धान की मात्रा का ऑनलाइन सत्यापन राजस्व विभाग के लिंक पर अद्यतन (केएमएस 2021-22 में बोई गई फसलें) खसरा उपलब्ध होने पर आसानी से हो सकेगा। इस व्यवस्था को शीघ्र लागू कराने के लिए खाद्य एवं रसद आयुक्त एवी राजमौली ने 2021-22 में बोई गई फसलों के खसरे को विशेष अभियान चलाकर राजस्व विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन कराने के निर्देश दिए हैं। ताकि किसानों द्वारा उत्पादित धान की मात्रा का वास्तविक आंकलन ऑनलाइन खसरे के आधार पर आसानी से किया जा सके।
धान बेचने के लिए किसान अभी से कराएं पंजीकरण
खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान क्रय करने के लिए कृषि विभाग में पंजीकृत किसानों को एसएमएस के माध्यम से धान बेचने के लिए आवश्यक पंजीकरण कराने की सूचना दी जाएगी। इसके लिए जिला खाद्य विपणन अधिकारी लालमणि पांडेय ने उपनिदेशक कृषि को पत्र लिखा है। खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट एफसीएस डॉट यूपी डॉट जीओवी डॉट इन पर धान खरीद के लिए किसान पंजीकरण लिंक पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। किसी भी साइबर कैफे या लोकवाणी केंद्र या जन सेेवा केंद्र पर या अपने लैपटाप/कंप्यूटर से पंजीकरण कराया जा सकता है। सरकार ने धान कामन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान का 1960 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया है।
जनपद में एक अक्तूबर से धान खरीद की शुरुआत होगी। उससे पहले खसरा को ऑनलाइन कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसानों की भूमि पर बोई गई फसलों की सही जानकारी आसानी से मिल सकेगी। बिचौलियों पर अंकुश लगेगा और वह क्रय केंद्रों पर धान नहीं बेच पाएंगे। जिन किसानों ने खेत में सिर्फ गन्ना बोया है, तो वह धान नहीं बेच पाएंगे। इस तरह वास्तविक किसानों से आसाननी से धान की खरीद की जा सकेगी।
- लालमणि पांडेय, जिला खाद्य विपणन अधिकारी