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Kushinagar News: ग्रामीणों को बताए गए कानूनी अधिकार
Sun, 14 Jun 2026 12:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sun, 14 Jun 2026 12:03 AM IST
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कसया। ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए शनिवार को दिघवा बुजुर्ग में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर के अध्यक्ष संजीव कुमार त्यागी एवं सचिव भुवन कुमार के निर्देश पर आयोजित शिविर में पीएलवी जयप्रकाश प्रजापति और अमिताभ श्रीवास्तव ने ग्रामीणों को नालसा की जागृति, आशा एवं डॉन योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही उन्होंने निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया, कानूनी अधिकारों और जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा कि विधिक जागरूकता से आमजन अपने अधिकारों के प्रति सचेत होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर निशुल्क कानूनी सहायता का लाभ उठा सकते हैं। शिविर में महिलाओं और पुरुषों ने बढ़-चढ़कर सहभागिता की। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध कराई जा रही निशुल्क सेवाओं का लाभ उठाएं। शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता को बढ़ावा देना और सभी वर्गों तक न्याय की सुलभ पहुंच सुनिश्चित करना रहा।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर के अध्यक्ष संजीव कुमार त्यागी एवं सचिव भुवन कुमार के निर्देश पर आयोजित शिविर में पीएलवी जयप्रकाश प्रजापति और अमिताभ श्रीवास्तव ने ग्रामीणों को नालसा की जागृति, आशा एवं डॉन योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही उन्होंने निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया, कानूनी अधिकारों और जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा कि विधिक जागरूकता से आमजन अपने अधिकारों के प्रति सचेत होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर निशुल्क कानूनी सहायता का लाभ उठा सकते हैं। शिविर में महिलाओं और पुरुषों ने बढ़-चढ़कर सहभागिता की। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध कराई जा रही निशुल्क सेवाओं का लाभ उठाएं। शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता को बढ़ावा देना और सभी वर्गों तक न्याय की सुलभ पहुंच सुनिश्चित करना रहा।
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