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Kushinagar News: मजदूर संगठनों ने कलक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन
Thu, 26 Feb 2026 01:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Thu, 26 Feb 2026 01:27 AM IST
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पडरौना। कलक्ट्रेट परिसर में बुधवार को मजदूर संगठनों ने जिला संगठन मंत्री सुरेंद्र उपाध्याय के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र डीएम को सौंपा।
मजदूर संगठनों ने न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपये से 7500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग के साथ परिषदीय विद्यालयाें में कार्यरत रसोइयों की सेवा सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की।इसके अलावा इपीएफओ में वेतन सीमा को 15 हजार से 30 हजार रूपये करने और बोनस पात्रता सीमा में वृद्धि करने की अपील की। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री सुरेंद्र उपाध्याय कहा कि देश का श्रमिक वर्ग लगातार बढती महंगाई की मार झेल रहा है,एक हजार प्रतिमाह की पेंशन से इस बढ़ती महंगाई में गुजारा करना मुश्किल साबित हो रहा है। सरकार को श्रमिकों की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करनी चाहिए। रसोइया मोर्चा के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि विद्यालयों के विलय के नाम पर गरीब रसोइयों की रोजी-रोटीछीनी जा रही है। उन्होने सरकार से इस प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाकर रसोईयों की सेवा सुरक्षा की गारंटी देने की अपील की।
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मजदूर संगठनों ने न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपये से 7500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग के साथ परिषदीय विद्यालयाें में कार्यरत रसोइयों की सेवा सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की।इसके अलावा इपीएफओ में वेतन सीमा को 15 हजार से 30 हजार रूपये करने और बोनस पात्रता सीमा में वृद्धि करने की अपील की। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री सुरेंद्र उपाध्याय कहा कि देश का श्रमिक वर्ग लगातार बढती महंगाई की मार झेल रहा है,एक हजार प्रतिमाह की पेंशन से इस बढ़ती महंगाई में गुजारा करना मुश्किल साबित हो रहा है। सरकार को श्रमिकों की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करनी चाहिए। रसोइया मोर्चा के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि विद्यालयों के विलय के नाम पर गरीब रसोइयों की रोजी-रोटीछीनी जा रही है। उन्होने सरकार से इस प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाकर रसोईयों की सेवा सुरक्षा की गारंटी देने की अपील की।
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