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Kushinagar News: एएमएस वापस नहीं हुआ तो करेंगे कार्य बहिष्कार
Fri, 12 Jun 2026 01:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Fri, 12 Jun 2026 01:57 AM IST
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कुशीनगर सीएमओ को ज्ञापन देते एनएचएम के कर्मचारी।स्रोत-सोशल मीडिया
- फोटो : Archive
पडरौना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ की तरफ से बृहस्पतिवार को सीएमओ को मांग पत्र सौंपा गया। कर्मचारियों ने एएमएस आधारित ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली वापस लेने की मांग करते हुए चेताया कि मांगें पूरी नहीं होने पर 15 जून से कार्य बहिष्कार किया जाएगा।
जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार पांडेय की अगुवाई में सीएम डॉ. चंद्रप्रकाश को सौंपे गए मांग पत्र में संविदा कर्मचारियों ने कहा कि बीते 27 मई से लागू एएमएस एप आधारित उपस्थिति व्यवस्था का कर्मचारी विरोधी हैं। विभाग में पहले से बायोमेट्रिक मशीन, आरबीएसके एप व मूवमेंट रजिस्टर के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जा रही है, ऐसे में एक और डिजिटल व्यवस्था लागू करना व्यावहारिक नहीं है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कई कर्मचारियों को नेटवर्क समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे एएमएस से उपस्थिति लेना व्यवहारिक नही है। उन्होंने मांग पत्र में कहा कि बीते तीन माह का मानदेय लंबित है। उन्होंने एरियर, बीमा, डीए, एचआरए, ईपीएफ, क्षेत्रीय सुरक्षा व गैर-जनपद स्थानांतरण से जुड़ी समस्याओं के समस्या गिनाते हुए एएमएस व्यवस्था समाप्त करने, सेवा संरक्षण नीति लागू करने, नियमितीकरण संबंधी न्यायालयीय निर्णयों का पालन करने, पांच लाख रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने व समय से मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है।
इस दौरान जिला महामंत्री डाॅ. राजीव यादव, चंद्रशेखर यादव लड्डू, डाॅ. वेद प्रकाश तिवारी, एसपी सिंह, सुमन शर्मा, संध्या सोनी, मीना सिंह, प्रिया निगम, सोनी कुशवाहा, प्रशांत सिंह, अजय दुबे आदि मौजूद रहे।
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जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार पांडेय की अगुवाई में सीएम डॉ. चंद्रप्रकाश को सौंपे गए मांग पत्र में संविदा कर्मचारियों ने कहा कि बीते 27 मई से लागू एएमएस एप आधारित उपस्थिति व्यवस्था का कर्मचारी विरोधी हैं। विभाग में पहले से बायोमेट्रिक मशीन, आरबीएसके एप व मूवमेंट रजिस्टर के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जा रही है, ऐसे में एक और डिजिटल व्यवस्था लागू करना व्यावहारिक नहीं है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कई कर्मचारियों को नेटवर्क समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे एएमएस से उपस्थिति लेना व्यवहारिक नही है। उन्होंने मांग पत्र में कहा कि बीते तीन माह का मानदेय लंबित है। उन्होंने एरियर, बीमा, डीए, एचआरए, ईपीएफ, क्षेत्रीय सुरक्षा व गैर-जनपद स्थानांतरण से जुड़ी समस्याओं के समस्या गिनाते हुए एएमएस व्यवस्था समाप्त करने, सेवा संरक्षण नीति लागू करने, नियमितीकरण संबंधी न्यायालयीय निर्णयों का पालन करने, पांच लाख रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने व समय से मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है।
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इस दौरान जिला महामंत्री डाॅ. राजीव यादव, चंद्रशेखर यादव लड्डू, डाॅ. वेद प्रकाश तिवारी, एसपी सिंह, सुमन शर्मा, संध्या सोनी, मीना सिंह, प्रिया निगम, सोनी कुशवाहा, प्रशांत सिंह, अजय दुबे आदि मौजूद रहे।
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