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सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा, मिलेगा न्याय : दीवान जमा
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संवाद न्यूज एजेंसी
कसया। नगर में संचालित मदरसा दारुल उलूम अंजुमन इस्लामिया के परिसर में टीचर्स एसोसिएशन मदरसे अरबिया उत्तर प्रदेश इकाई कुशीनगर की बैठक मंगलवार को हुई। इसमें मदरसों को हाईकोर्ट की ओर से असंवैधानिक करार दिए जाने के फैसले को लेकर चर्चा हुई। लोगों ने कोर्ट के फैसले पर अपील के लिए आगे की रणनीति बनाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर स्टे दे दिया है, और मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। अगली सुनवाई नौ जुलाई को होगी।
मुख्य अतिथि संगठन के सचिव हाजी दीवान जमा ने कहा कि मदरसे के शिक्षक घबराएं नहींं, धैर्य रखें। सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा। हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम मदरसों को 1952 से ही यूनिवर्सिटी से संबद्ध करने की मांग करते चले आ रहे हैं, जबकि यूनिवर्सिटी ग्रांट 1956 में लागू हुआ। इसमें हमारा क्या दोष है। इसी तरह मदरसा एक्ट 2004 में बना, जबकि मदरसों की मान्यता 2003 से पहले की है। मदरसे आज से ही नहीं आजादी से पहले के हैं। अगर मदरसों के छात्रों को परिषदीय व माध्यमिक में भेजना ही था, तो मदरसे क्यों कायम किए गए। सरकार ने ग्रांट क्यों दी, क्या सरकार ने कानून बदल दिया, जिसके तहत मदरसे या धार्मिक शिक्षा नहीं ली जा सकती है।
आजादी की लड़ाई में मुसलमानों ने अहम रोल अदा किया। हमारे साथ अन्याय कैसे हो सकता है। आजादी के बाद संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है। बैठक में मौलाना दरवेश आलम, रईस मिसबाही, नुरुल्लाह, अजीत कुमार दुबे जिलाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ, जिला मंत्री मोहन प्रसाद वर्मा, अब्दुस्सकुर, कलीमुद्दीन आदि मौजूद रहे।
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कसया। नगर में संचालित मदरसा दारुल उलूम अंजुमन इस्लामिया के परिसर में टीचर्स एसोसिएशन मदरसे अरबिया उत्तर प्रदेश इकाई कुशीनगर की बैठक मंगलवार को हुई। इसमें मदरसों को हाईकोर्ट की ओर से असंवैधानिक करार दिए जाने के फैसले को लेकर चर्चा हुई। लोगों ने कोर्ट के फैसले पर अपील के लिए आगे की रणनीति बनाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर स्टे दे दिया है, और मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। अगली सुनवाई नौ जुलाई को होगी।
मुख्य अतिथि संगठन के सचिव हाजी दीवान जमा ने कहा कि मदरसे के शिक्षक घबराएं नहींं, धैर्य रखें। सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा। हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम मदरसों को 1952 से ही यूनिवर्सिटी से संबद्ध करने की मांग करते चले आ रहे हैं, जबकि यूनिवर्सिटी ग्रांट 1956 में लागू हुआ। इसमें हमारा क्या दोष है। इसी तरह मदरसा एक्ट 2004 में बना, जबकि मदरसों की मान्यता 2003 से पहले की है। मदरसे आज से ही नहीं आजादी से पहले के हैं। अगर मदरसों के छात्रों को परिषदीय व माध्यमिक में भेजना ही था, तो मदरसे क्यों कायम किए गए। सरकार ने ग्रांट क्यों दी, क्या सरकार ने कानून बदल दिया, जिसके तहत मदरसे या धार्मिक शिक्षा नहीं ली जा सकती है।
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आजादी की लड़ाई में मुसलमानों ने अहम रोल अदा किया। हमारे साथ अन्याय कैसे हो सकता है। आजादी के बाद संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है। बैठक में मौलाना दरवेश आलम, रईस मिसबाही, नुरुल्लाह, अजीत कुमार दुबे जिलाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ, जिला मंत्री मोहन प्रसाद वर्मा, अब्दुस्सकुर, कलीमुद्दीन आदि मौजूद रहे।
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