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जिले में 39 करोड़ से होंगे विकास कार्य
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जिले में 39 करोड़ से होंगे विकास कार्य
- जिला पंचायत की बैठक में लिया गया निर्णय
- सामूहिक विवाह योजना में अनियमितता का लगाया आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। जिले में 39 करोड़ से विकास कार्य कराए जाएंगे। जिला पंचायत की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सदस्यों ने सामूहिक विवाह योजना में अनियमितता का आरोप लगाकर प्रभावी कार्रवाई किए जाने की मांग की।
जिला पंचायत अध्यक्ष सावित्री जायसवाल की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई। इसमें जिला पंचायत की पिछली बैठक के कार्यवृत्ति से संबंधित कार्यवाही पर चर्चा की गई। बैठक में शामिल सदस्यों ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से सवाल जवाब किए। वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कराए जा रहे कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 39 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया।
जनपद के विकास संबंधी विभिन्न विभागों की संचालित योजनाओं की समीक्षा भी की गई। पूर्व में स्वीकृत, अधूरी परियोजनाओं को पूर्ण कराने एवं पूर्व में कराई गई निविदाओं पर विचार किया गया।
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अधीक्षण अभियंता विद्युत से जर्जर तार की समस्या, विद्युत आपूर्ति बाधित होने और लो वोल्टेज की समस्या के बारे में शीघ्र ही सभी शिकायतों का निस्तारण कर लिए जाने का आश्वासन दिया गया। इसी प्रकार अधिशासी अभियंता जलनिगम से सेवरही क्षेत्र के गांवों में पानी की आपूर्ति नहीं होने की समस्या, नीर निर्मल परियोजना, टैंक से पानी की आपूर्ति नहीं होने की समस्या बताई गई।
चीनी मिलों की तरफ से गन्ना घटतौली किए जाने की समस्या के बारे में डीसीओ से चीनी मिल के बाहर मैनुअल कांटा लगवाए जाने की बात कही गई। जनपद के सभी रजवाहों में हेड से टेल तंक पानी पहुंचाने की मांग की गई। अवैध बालू खनन के संबंध में प्रभावी कार्रवाई न होने पर सदस्यों ने नाराजगी जताई। खनन अधिकारी ने बालू माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। टूटी एवं गड्ढायुक्त सड़कों की मरम्मत के लिए विभाग की तरफ से 15 नवंबर तक सभी सड़कों की मरम्मतकर लिए जाने का आश्वासन दिया गया।
समाज कल्याण अधिकारी विपिन पांडेय से विगत वर्ष हुई सामूहिक विवाह योजना में अनियमितता की शिकायत की गई। सदस्यों ने इस बारे में प्रभावी कार्रवाई न किए जाने की वजह से कमेटी गठित कर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की।
अंत में जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। ताकि सरकार की मंशा पूरी हो सके। सीडीओ गुंजन द्विवेदी ने प्राप्त शिकायतों का निस्तारण समय पर कराने का आश्वासन दिया।
इस दौरान जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी विंध्याचल कुशवाहा, डीपीआरओ अभय यादव, डीपीओ शैलेंद्र राय, जिला समाज कल्याण अधिकारी विपिन पांडेय सहित विद्युत, पीडब्ल्यूडी, जलनिगम के एक्सईएन सहित अन्य विभागों के अधिकारी और जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे।
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- जिला पंचायत की बैठक में लिया गया निर्णय
- सामूहिक विवाह योजना में अनियमितता का लगाया आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। जिले में 39 करोड़ से विकास कार्य कराए जाएंगे। जिला पंचायत की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सदस्यों ने सामूहिक विवाह योजना में अनियमितता का आरोप लगाकर प्रभावी कार्रवाई किए जाने की मांग की।
जिला पंचायत अध्यक्ष सावित्री जायसवाल की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई। इसमें जिला पंचायत की पिछली बैठक के कार्यवृत्ति से संबंधित कार्यवाही पर चर्चा की गई। बैठक में शामिल सदस्यों ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से सवाल जवाब किए। वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कराए जा रहे कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 39 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया।
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जनपद के विकास संबंधी विभिन्न विभागों की संचालित योजनाओं की समीक्षा भी की गई। पूर्व में स्वीकृत, अधूरी परियोजनाओं को पूर्ण कराने एवं पूर्व में कराई गई निविदाओं पर विचार किया गया।
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अधीक्षण अभियंता विद्युत से जर्जर तार की समस्या, विद्युत आपूर्ति बाधित होने और लो वोल्टेज की समस्या के बारे में शीघ्र ही सभी शिकायतों का निस्तारण कर लिए जाने का आश्वासन दिया गया। इसी प्रकार अधिशासी अभियंता जलनिगम से सेवरही क्षेत्र के गांवों में पानी की आपूर्ति नहीं होने की समस्या, नीर निर्मल परियोजना, टैंक से पानी की आपूर्ति नहीं होने की समस्या बताई गई।
चीनी मिलों की तरफ से गन्ना घटतौली किए जाने की समस्या के बारे में डीसीओ से चीनी मिल के बाहर मैनुअल कांटा लगवाए जाने की बात कही गई। जनपद के सभी रजवाहों में हेड से टेल तंक पानी पहुंचाने की मांग की गई। अवैध बालू खनन के संबंध में प्रभावी कार्रवाई न होने पर सदस्यों ने नाराजगी जताई। खनन अधिकारी ने बालू माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। टूटी एवं गड्ढायुक्त सड़कों की मरम्मत के लिए विभाग की तरफ से 15 नवंबर तक सभी सड़कों की मरम्मतकर लिए जाने का आश्वासन दिया गया।
समाज कल्याण अधिकारी विपिन पांडेय से विगत वर्ष हुई सामूहिक विवाह योजना में अनियमितता की शिकायत की गई। सदस्यों ने इस बारे में प्रभावी कार्रवाई न किए जाने की वजह से कमेटी गठित कर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की।
अंत में जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। ताकि सरकार की मंशा पूरी हो सके। सीडीओ गुंजन द्विवेदी ने प्राप्त शिकायतों का निस्तारण समय पर कराने का आश्वासन दिया।
इस दौरान जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी विंध्याचल कुशवाहा, डीपीआरओ अभय यादव, डीपीओ शैलेंद्र राय, जिला समाज कल्याण अधिकारी विपिन पांडेय सहित विद्युत, पीडब्ल्यूडी, जलनिगम के एक्सईएन सहित अन्य विभागों के अधिकारी और जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे।