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जमीन के लिए अनशन, राशन के लिए हुआ प्रदर्शन

Tue, 04 Apr 2017 12:06 AM IST
कुशीनगर (ब्यूरो)
कुशीनगर (ब्यूरो) Updated Tue, 04 Apr 2017 12:06 AM IST
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Demand for land, ration exposure
प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला
पडरौना।सोमवार को अलग-अलग मामले को लेकर लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में अनशन व धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा।  इनमें से एक व्यक्ति ने अपनी जमीन पर धोखे से फर्जी वसीयत कर जमीन हथियाने का आरोप लगाया। एक गांव के लोगों ने कोटेदार पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया तो एक गांव के लोगों ने राशन कार्ड बनाने में गड़बड़ी का आरोप लगाया।      
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विशुनपुरा ब्लॉक के त्रिलोकपुर गांव के मोतीलाल, गोरख साहनी, छट्ठू, सुखलाल, ग्रहन, बुद्घिराम, रामधारी, रामऔतार, मुन्नालाल आदि ने गांव के कोटेदार पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा। गांव के लोगों का आरोप था कि कोटेदार की जगह पर दुकान का संचालन कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है। इसके चलते गांव में हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। गांव के लोगों ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। विशुनपुरा ब्लॉक के मिश्रौली गांव के लोगों ने भी अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्ड बनाए जाने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। रियाजुद्दीन, नूर मुहम्मद, मोहम्मद्दीन, अब्दुल, सीमा, जमील, कोइला, दूधनाथ, शांति आदि ने इस ज्ञापन में आरोप लगाया है कि मानक को दरकिनार कर अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड बनाकर अपात्र लोगों को लाभ दिया जा रहा है।             
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इसी तरह जंगल नाहर छपरा गांव की लीलावती, मोहम्मद ईश मुहम्मद, राधिका, लालती, बुधिया आदि ने भी अंत्योदय कार्डधारकों को करीब चार माह से राशन नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। इन लोगों का आरोप था कि कोटेदार नियमित रूप से राशन वितरित नहीं करता है। इन लोगों ने जांच की मांग की। इसके अलावा सोमवार की सुबह 10 बजे परसौनी गांव के नगवा नाम के एक व्यक्ति ने कलेक्ट्रेट के सामने अनशन शुरू कर दिया। इस व्यक्ति के समर्थन में गांव के कई अन्य लोग भी वहां बैठे थे। अनशनकारी का आरोप है कि उसकी जमीन की फर्जी वसीयत के आधार पर कब्जा कर लिया गया है। कई बार तहसील दिवस से लेकर थाना दिवस तक में शिकायती पत्र दिया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सुरेश, प्रेमचंद्र, रामसूरत, राजभवन, किशोरी, नागमानी देवी आदि का आरोप था कि अफसर इस मामले में पीड़ित पक्ष की मदद नहीं कर रहे हैं।      
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