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Kushinagar News: पानी की टंकी के लिए चिह्नित भूमि पर मंदिर का निर्माण रोका

Wed, 13 Dec 2023 01:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Wed, 13 Dec 2023 01:46 AM IST
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Construction of temple stopped on land marked for water tank
खड्डा। क्षेत्र के सारंगछपरा गांव स्थित काली मंदिर परिसर में पानी टंकी के लिए चिह्नित भूमि पर चल रहे हनुमान मंदिर निर्माण को मंगलवार को प्रशासन ने रोकवा दिया और मंदिर के पुजारी को थाने ले जाया गया। अधिकारियों ने वहां किसी भी निर्माण कार्य होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। गांव के लोगों के नाराजगी के बाद विधायक के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने पुजारी को छोड़ दिया।
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खड्डा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा सांरगछपरा के टोला कोटवा खुर्द में प्राचीन काली मंदिर है। यहां लोग पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। मंदिर परिसर में खाली पड़ी जमीन पर मंदिर के पुजारी साग-सब्जी उगाते हैं। राजस्व विभाग ने इस जमीन को बंजर होने की बात बताकर जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी निर्माण के लिए प्रस्तावित कर दिया था। मंदिर की चहारदीवारी के अंदर हनुमान मंदिर के लिए नींव बनाई जा रही थी। हलका लेखपाल थाने के दो सिपाहियों के साथ पहुंचे और पुजारी रामकिशुनदास को थाने लेकर चले गए। इसकी जानकारी होने पर गांव के चंद्रशेखर कुशवाहा, त्रिलोकी, पिंटू मोदनवाल, परमहंस, जनार्दन, दुर्गेश शर्मा, संजय कुशवाहा, अमरनाथ गिरी, बृजेश यादव, छोटे लाल कन्नौजिया, मनोज कुशवाहा आदि ने राजस्व टीम का विरोध करते हुए कहा कि जानबूझकर धार्मिक स्थल को निशाना बनाया जा रहा है। लोगों का आरोप था कि नायब तहसीलदार ने धमकी दी कि अगर मंदिर निर्माण हुआ तो बुलडोजर चलेगा। लोगों ने कहा कि गांव में तमाम सरकारी जमीन है। उसपर पानी टंकी का निर्माण हो सकता है। यहां हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कर धर्मशाला बनना हैं, जिससे गांव के लोगों को शादी विवाह में काम आएगा। पुजारी को पुलिस हिरासत में लिए जाने की जानकारी गांव के लोगों ने विधायक विवेकानंद पांडेय को दी। उन्होंने हस्तक्षेप कर तहसील प्रशासन से बात की। इसके बाद नायब तहसीलदार अभिषेक कुमार मौके पर पहुंचे, और लोगों से किसी प्रकार की कोई निर्माण नहीं करने की बात कहकर मामला शांत कराया। नायब तहसीलदार ने कहा कि जमीन मंदिर परिसर में जरूर है, लेकिन यहां जल जीवन मिशन के लिए पानी टंकी का निर्माण प्रस्तावित है। बिना आदेश के सरकारी जमीन पर निर्माण करना गैर कानूनी है। इसकी रिपोर्ट डीएम को भेजी जा रही है।
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