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Kaushambi News: पेशेवर जमानतदारों की अब खैर नहीं, पुलिस लगाएगी सुराग
Thu, 30 Oct 2025 01:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Thu, 30 Oct 2025 01:50 AM IST
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पेशेवर और धन के लालच में जमानत लेने वालों पर अब पुलिस का शिकंजा कसने जा रहा है। प्रतापगढ़ में फर्जी जमानतदारों के पकड़े जाने के बाद एडीजी जोन प्रयागराज संजीव कुमार गुप्ता ने पूरे जोन में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों के एसपी को जमानतदारों का सत्यापन कराने का आदेश जारी किया है। साथ ही इस कार्य के लिए एएसपी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
प्रतापगढ़ एसपी ने कुछ दिन पूर्व फर्जी जमानतदारों और शर्तों का उल्लंघन कर जमानत लेने वाले मामलों की जांच कराई थी। जांच में दो मामलों में पुलिस ने ऐसे 11 जमानतदारों को गिरफ्तार किया था। सभी जमानतदार पेशेवर रूप से यह काम करते थे। कई लोग धन के लालच में अलग-अलग अभियुक्तों की ओर से न्यायालय में जमानत प्रपत्र दाखिल कर रहे थे।
एडीजी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 27 अक्तूबर को जोन के सभी एसपी को पत्र भेजकर निर्देश दिया कि अपराध नियंत्रण के लिए पेशेवर जमानतदारों का सही चिन्हांकन जरूरी है।
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उन्होंने कहा कि एएसपी को सत्यापन कार्य का नोडल अधिकारी बनाया जाए और 2025 में न्यायालय से रिहा होने वाले अभियुक्तों की सूची तैयार की जाए।
निर्देशों के अनुसार, थानों में थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीमें गठित कर जमानत प्रपत्रों की जांच की जाएगी इसमें राजस्व विभाग, नगर निगम, आरटीओ और संबंधित बैंकों से भी सहयोग लिया जाएगा। जांच में यह भी देखा जाएगा कि किसी एक संपत्ति का इस्तेमाल कितनी बार जमानत के लिए किया गया है।
साथ ही एडीजी ने कहा कि नवंबर 2025 में रिहा होने वाले अभियुक्तों व उनके जमानतदारों की सूची तैयार कर प्रतिदिन एएसपी और साप्ताहिक रूप से एसपी इसकी समीक्षा करें। ऐसे अधिवक्ताओं की भी पहचान की जाए जो पेशेवर जमानतदारों को कोर्ट में सहयोग देते हैं।
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प्रतापगढ़ एसपी ने कुछ दिन पूर्व फर्जी जमानतदारों और शर्तों का उल्लंघन कर जमानत लेने वाले मामलों की जांच कराई थी। जांच में दो मामलों में पुलिस ने ऐसे 11 जमानतदारों को गिरफ्तार किया था। सभी जमानतदार पेशेवर रूप से यह काम करते थे। कई लोग धन के लालच में अलग-अलग अभियुक्तों की ओर से न्यायालय में जमानत प्रपत्र दाखिल कर रहे थे।
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एडीजी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 27 अक्तूबर को जोन के सभी एसपी को पत्र भेजकर निर्देश दिया कि अपराध नियंत्रण के लिए पेशेवर जमानतदारों का सही चिन्हांकन जरूरी है।
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उन्होंने कहा कि एएसपी को सत्यापन कार्य का नोडल अधिकारी बनाया जाए और 2025 में न्यायालय से रिहा होने वाले अभियुक्तों की सूची तैयार की जाए।
निर्देशों के अनुसार, थानों में थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीमें गठित कर जमानत प्रपत्रों की जांच की जाएगी इसमें राजस्व विभाग, नगर निगम, आरटीओ और संबंधित बैंकों से भी सहयोग लिया जाएगा। जांच में यह भी देखा जाएगा कि किसी एक संपत्ति का इस्तेमाल कितनी बार जमानत के लिए किया गया है।
साथ ही एडीजी ने कहा कि नवंबर 2025 में रिहा होने वाले अभियुक्तों व उनके जमानतदारों की सूची तैयार कर प्रतिदिन एएसपी और साप्ताहिक रूप से एसपी इसकी समीक्षा करें। ऐसे अधिवक्ताओं की भी पहचान की जाए जो पेशेवर जमानतदारों को कोर्ट में सहयोग देते हैं।
