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एडीएम समेत 27 दफ्तरों की बत्ती गुल
ब्यूरो/अमर उजाला, कौशाम्बी
Updated Wed, 25 Mar 2015 12:12 AM IST
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बिजली का बिल बकाया होने पर मंगलवार को एडीएम कार्यालय समेत 27 दफ्तरों की बत्ती गुल कर दी गई। अवर अभियंता ने बताया कि 36 लाख रुपये से भी अधिक बिजली का बिल बकाया है। कई बार नोटिस भेजने के बाद भी विभागाध्यक्ष बिल का भुगतान नहीं करा रहे थे।
वित्तीय वर्ष खात्मे से पहले बकाया वसूली के लिए बिजली विभाग सक्रिय हो गया है। बकायेदारों से वसूली को कार्रवाई की जा रही है। अब बिजली विभाग ने बिल भुगतान नहीं किए जाने पर सरकारी कार्यालयों की भी बत्ती गुल करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में मंगलवार को बिजली विभाग ने अभियान चलाते हुए कलेक्ट्रेट स्थित एडीएम कार्यालय, एसडीएम मंझनपुर कार्यालय, डीआईओएस दफ्तर, जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय के साथ ही विकास भवन में अधिशासी अभियंता कार्यालय प्रांतीय खंड, लोक निर्माण खंड, जिला युवा कल्याण, बाल विकास, अपर जिला विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, लघु सिंचाई विभाग, समाज कल्याण, डीपीआरओ, अल्पसंख्यक विभाग, होमगार्ड, सेवायोजन, सहकारिता विभाग, पीआरडी और सरस हाल समेत करीब 27 कार्यालयों की बत्ती गुल कर दी है। अभिर अभियंता मंझनपुर चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि इन सभी विभागों पर 30 हजार रुपये से अधिक का बिल बकाया है। अवर अभियंता के मुताबिक इन कार्यालयों के विभागाध्यक्षों को नोटिस भेजकर भुगतान के लिए 20 मार्च तक का समय दिया गया था। इसके बाद भी भुगतान नहीं किया गया।
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वित्तीय वर्ष खात्मे से पहले बकाया वसूली के लिए बिजली विभाग सक्रिय हो गया है। बकायेदारों से वसूली को कार्रवाई की जा रही है। अब बिजली विभाग ने बिल भुगतान नहीं किए जाने पर सरकारी कार्यालयों की भी बत्ती गुल करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में मंगलवार को बिजली विभाग ने अभियान चलाते हुए कलेक्ट्रेट स्थित एडीएम कार्यालय, एसडीएम मंझनपुर कार्यालय, डीआईओएस दफ्तर, जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय के साथ ही विकास भवन में अधिशासी अभियंता कार्यालय प्रांतीय खंड, लोक निर्माण खंड, जिला युवा कल्याण, बाल विकास, अपर जिला विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, लघु सिंचाई विभाग, समाज कल्याण, डीपीआरओ, अल्पसंख्यक विभाग, होमगार्ड, सेवायोजन, सहकारिता विभाग, पीआरडी और सरस हाल समेत करीब 27 कार्यालयों की बत्ती गुल कर दी है। अभिर अभियंता मंझनपुर चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि इन सभी विभागों पर 30 हजार रुपये से अधिक का बिल बकाया है। अवर अभियंता के मुताबिक इन कार्यालयों के विभागाध्यक्षों को नोटिस भेजकर भुगतान के लिए 20 मार्च तक का समय दिया गया था। इसके बाद भी भुगतान नहीं किया गया।
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