Kaushambi News: बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए स्वीकृत हुए 20 करोड़

जिले में बिजली विभाग के करीब ढाई लाख उपभोक्ता हैं। इन्हें 35 उपकेंद्रों से बिजली आपूर्ति होती है। इन उपकेंद्रों की 33 केवी, 11 केवी और लो-टेंशन लाइनों के जर्जर तार बदलने के साथ ही नई लाइनों के निर्माण का काम रीवैंप्ड योजना से चल रहा है, लेकिन इससे उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत राहत मिलने वाली नहीं है। कारण, नगर से लेकर ग्रामीण अंचल तक लगे तमाम ट्रांसफार्मर ओवरलोड हैं।
इसी को देखते हुए शासन ने विभाग को बिजनेस प्लान के तहत कार्य कराने के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। इसका करीब 40 फीसदी हिस्सा ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि में खर्च किया जाएगा। वहीं 25 फीसदी धनराशि एलटी लाइनों की क्षमता वृद्धि में लगाई जाएगी। शेष 35 फीसदी बजट उपकेंद्रों की व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त बनाने में खर्च होगा। विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीद है अगले महीने तक काम शुरू हो जाएगा। शासन ने इसी वित्तीय वर्ष में सारे काम पूरे कराने का लक्ष्य रखा है।

सइंता और भरसवां उपकेंद्र की बढ़ेगी क्षमता
शासन से स्वीकृत हुए बजट में ही ओवरलोडिंग से जूझ रहे सइंता और भरसवां उपकेंद्र की क्षमता में वृद्धि कराई जाएगी। अभी दोनों ही उपकेंद्रों पर पांच-पांच एमवीए के ट्रांसफार्मर हैं। अब सइंता में पांच एमवीए व भरसवां में 10 एमवीए का एक और ट्रांसफार्मर लगाने की तैयारी है। सइंता उपकेंद्र की क्षमता वृद्धि से मूरतगंज व आसपास के करीब 60 गांवों को बिजली संकट से निजात मिलेगी। वहीं क्षमता वृद्धि के बाद पश्चिमशरीरा के करीब एक हजार कनेक्शनों को भरसवां उपकेंद्र से जोड़ दिया जाएगा। इससे दोनों उपकेंद्रों के करीब 21 हजार उपभोक्ताओं बेहतर बिजली आपूर्ति मिलेगी।


बिजनेस प्लान के तहत 20 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। बजट से काम कराने के लिए जिले को सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। काम कराने वाले कार्यदायी संस्था के चयन के लिए टेंडर कराया जा रहा है। अगले महीने काम शुरू होने की उम्मीद है। इसी वित्तीय वर्ष में सारे काम पूरे भी कर लिए जाएंगे।- अंकित कुमार,एक्सईएन, विद्युत वितरण खंड मंझनपुर