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अल्पसंख्यकों की शिक्षा को लेकर सरकार ने शुरू की कवायद
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मंझनपुर। केंद्र की भाजपा सरकार ने अल्पसंख्यकों की शिक्षा को लेकर कवायद शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में इंटर कालेज अथवा पॉलिटेकिभनक खोले जाएंगे। इसके लिए पांच किमी के दायरे में 25 फीसदी से अधिक आबादी वाले गांवों का प्रस्ताव मांगा गया है। अल्पसंख्यक विभाग ने क्लस्टर तैयार करने के लिए ऐसे गांवों की तलाश तेज कर दी है।
अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन विकास योजना संचालित किया है। इसके तहत सरकार मुस्लिम बहुल गांवों में शिक्षण संस्थाएं खोलने की योजना में है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शिव प्रकाश तिवारी ने बताया कि सरकारी फरमान के मुताबिक जनपद में 25 फीसदी से अधिक मुस्लिम आबादी वाले गांवों को चिंहित कराया जा रहा है। इसके बाद पांच किमी के दायरे में पांच मुस्लिम बहुल गांवों का क्लस्टर बनाया जाएगा। क्लस्टर तैयार होने के बाद देखा जाएगा कि इन क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए कौन-कौन शैक्षणिक गतिविधियों की व्यवस्था की जा सकती है। इसका एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा। शासन की हरी झंडी मिलने के बाद संबंधित क्षेत्र में काम प्रारंभ करा दिया जाएगा। बताया कि इसके लिए खंड विकास अधिकारियों की मदद से मुस्लिम बहुल गांवों की तलाश की जा रही है।
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अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन विकास योजना संचालित किया है। इसके तहत सरकार मुस्लिम बहुल गांवों में शिक्षण संस्थाएं खोलने की योजना में है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शिव प्रकाश तिवारी ने बताया कि सरकारी फरमान के मुताबिक जनपद में 25 फीसदी से अधिक मुस्लिम आबादी वाले गांवों को चिंहित कराया जा रहा है। इसके बाद पांच किमी के दायरे में पांच मुस्लिम बहुल गांवों का क्लस्टर बनाया जाएगा। क्लस्टर तैयार होने के बाद देखा जाएगा कि इन क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए कौन-कौन शैक्षणिक गतिविधियों की व्यवस्था की जा सकती है। इसका एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा। शासन की हरी झंडी मिलने के बाद संबंधित क्षेत्र में काम प्रारंभ करा दिया जाएगा। बताया कि इसके लिए खंड विकास अधिकारियों की मदद से मुस्लिम बहुल गांवों की तलाश की जा रही है।
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