Kasganj News: बिजली फूंकी, बिल दबाकर बैठे सरकारी विभाग

इसके अलावा पंचायत राज अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, स्थानीय निकाय, पुलिस विभाग, माध्यमिक शिक्षा, खंड विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय और नगर पालिका कार्यालय सहित अन्य कई पर भुगतान बकाया है।
एक तरफ जहां विद्युत निगम की टीमें आम उपभोक्ताओं के घर-घर जाकर बिल जमा करने के लिए जागरूक कर रही हैं। दूसरी तरफ सरकारी कार्यालयों और विद्यालयों में बिजली उपभोग का भुगतान समय पर न होने से बकाया आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विद्युत निगम ने सभी बकायेदार विभागों को कड़े नोटिस जारी कर निर्धारित अवधि के भीतर बिल जमा करने के निर्देश दिए हैं।
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वर्जन :
सरकारी विभागों पर करीब 28 करोड़ रुपये बिजली का बिल बकाया है। सरकारी विभागों से बकाया वसूली होने पर निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और विद्युत व्यवस्था के रखरखाव व सुधार कार्यों में भी गति मिलेगी। - राहुल वर्नवाल, अधिशासी अभियंता
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सरकारी विभागों पर बकाया बिजली बिल
विभाग धनराशि
-बेसिक शिक्षा विभाग - 14.54 करोड़
-पंचायत राज अधिकारी - 4.76 करोड़
-मुख्य चिकित्साधिकारी - 3.95 करोड़
-स्थानीय निकाय - 1.18 करोड़
-पुलिस विभाग - 1 करोड़
-माध्यमिक शिक्षा - 68 लाख
-खंड विकास अधिकारी - 52.30 लाख
-मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय-36.32 लाख
-नगर पालिका कार्यालय - 30.22 लाख सहित अन्य विभाग शामिल हैं।