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Kasganj News: गेटवे पोर्टल से बाहर हुए 14.99 लाख के भुगतान पर मांगा स्पष्टीकरण
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कासगंज। पटियाली विकास खंड की ग्राम पंचायत मझौला और सोरोंजी की ग्राम पंचायत गोरहा और चंडोस में पंचायत गेटवे पोर्टल से इतर 14.99 लाख रुपये का भुगतान किया गया। इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पंचायती राज विभाग के निदेशक ने सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), पटियाली को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे 15 दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, 18 सितंबर को प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान पटियाली विकास खंड की ग्राम पंचायत मझौला द्वारा अगस्त माह में पंचायत गेटवे पोर्टल से इतर 24 भुगतान के माध्यम से 12,78,228 रुपये का भुगतान किया गया।
वहीं सोरोंजी की ग्राम पंचायत चंडौस ने 1,66,854 का भुगतान किया। गोरहा पंचायत की ओर से 53,900 रुपये का भुगतान किया। संबंधित अधिकारी पर अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने तथा भुगतान की निगरानी और पर्यवेक्षण में कमी का आरोप लगाया है।
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ग्राम पंचायतों में विभागीय योजनाओं के प्रभावी संचालन और पोर्टल से इतर भुगतान रोकने के लिए अपेक्षित निगरानी नहीं किए जाने पर भी एडीओ पंचायत से स्पष्टीकरण मांगा गया है। नोटिस मिलने के बाद 15 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।
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वर्जन :
पंचायत गेटवे से इतर भुगतान करने वाली पंचायतों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कर्मियों के स्पष्टीकरण आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। -राजेश चौरसिया, डीपीआरओ कासगंज
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पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, 18 सितंबर को प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान पटियाली विकास खंड की ग्राम पंचायत मझौला द्वारा अगस्त माह में पंचायत गेटवे पोर्टल से इतर 24 भुगतान के माध्यम से 12,78,228 रुपये का भुगतान किया गया।
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वहीं सोरोंजी की ग्राम पंचायत चंडौस ने 1,66,854 का भुगतान किया। गोरहा पंचायत की ओर से 53,900 रुपये का भुगतान किया। संबंधित अधिकारी पर अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने तथा भुगतान की निगरानी और पर्यवेक्षण में कमी का आरोप लगाया है।
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ग्राम पंचायतों में विभागीय योजनाओं के प्रभावी संचालन और पोर्टल से इतर भुगतान रोकने के लिए अपेक्षित निगरानी नहीं किए जाने पर भी एडीओ पंचायत से स्पष्टीकरण मांगा गया है। नोटिस मिलने के बाद 15 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।
वर्जन :
पंचायत गेटवे से इतर भुगतान करने वाली पंचायतों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कर्मियों के स्पष्टीकरण आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। -राजेश चौरसिया, डीपीआरओ कासगंज