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Kasganj News: जिले में 57 नए अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा
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कासगंज। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। राशन उपभोक्ताओं को आधुनिक और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में 57 नए अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
शासन से मंजूरी मिलते ही इनका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। प्रस्ताव के तहत सबसे अधिक 27 भवन पटियाली तहसील में बनाए जाएंगे। इसके अलावा, कासगंज तहसील में 10 और सहावर तहसील में 20 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण प्रस्तावित है।
प्रत्येक भवन के निर्माण पर 8.46 लाख रुपये की लागत आएगी। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले को 61 अन्नपूर्णा दुकानों की स्वीकृति मिल चुकी है जिनका निर्माण कार्य विभिन्न ब्लॉकों में जारी है।
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मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं और अतिरिक्त सेवाएं
जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि विभाग की प्राथमिकता उपभोक्ताओं को बेहतर माहौल देना है। इन भवनों में राशन वितरण के साथ-साथ बुजुर्गों और महिलाओं की सुविधा के लिए साइनबोर्ड, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था और स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके लिए भी बजट प्रस्ताव में शामिल किया गया है। खास बात यह है कि ये अन्नपूर्णा भवन केवल राशन वितरण तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उचित दर विक्रेताओं को यहां जन सेवा केंद्र चलाने और दैनिक उपभोग की वस्तुएं बेचने की भी शासन से अनुमति प्राप्त है।
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वर्जन :
जिले में राशन उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से 57 नए अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। - अरुण कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी
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शासन से मंजूरी मिलते ही इनका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। प्रस्ताव के तहत सबसे अधिक 27 भवन पटियाली तहसील में बनाए जाएंगे। इसके अलावा, कासगंज तहसील में 10 और सहावर तहसील में 20 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण प्रस्तावित है।
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प्रत्येक भवन के निर्माण पर 8.46 लाख रुपये की लागत आएगी। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले को 61 अन्नपूर्णा दुकानों की स्वीकृति मिल चुकी है जिनका निर्माण कार्य विभिन्न ब्लॉकों में जारी है।
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मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं और अतिरिक्त सेवाएं
जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि विभाग की प्राथमिकता उपभोक्ताओं को बेहतर माहौल देना है। इन भवनों में राशन वितरण के साथ-साथ बुजुर्गों और महिलाओं की सुविधा के लिए साइनबोर्ड, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था और स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके लिए भी बजट प्रस्ताव में शामिल किया गया है। खास बात यह है कि ये अन्नपूर्णा भवन केवल राशन वितरण तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उचित दर विक्रेताओं को यहां जन सेवा केंद्र चलाने और दैनिक उपभोग की वस्तुएं बेचने की भी शासन से अनुमति प्राप्त है।
वर्जन :
जिले में राशन उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से 57 नए अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। - अरुण कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी
