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यूपी डिफेंस एक्सपो में पहुंचे मंत्री सतीश महाना, रक्षा उद्यमियों के लिए कही ये बड़ी बात
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Updated Thu, 15 Nov 2018 12:17 PM IST
सार
- डिफेंस कॉरिडोर में औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने का काम दिसंबर से
- मूलभूत सुविधाओं के लिए जारी हुए 500 करोड़ रुपये
- सीएसए परिसर में यूपी डिफेंस एक्सपो-2018 का शुभारंभ
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यूपी डिफेंस एक्सपो-2018
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा है कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर परियोजना में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को सरकार लागत मूल्य पर ही जमीन उपलब्ध करवाएगी। यानी जिस कीमत पर जमीन किसानों से खरीदी जाएगी उसी मूल्य पर वह उद्यमियों को दी जाएगी।
सरकार डिफेंस कॉरिडोर का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए जमीन के जरिये उद्यमियों से कोई लाभ नहीं कमाएगी। औद्योगिक विकास मंत्री ने बुधवार को कानपुर के सीएसए परिसर में यूपी डिफेंस एक्सपो-2018 का शुभारंभ किया।
उन्होंने दावा किया कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन की खरीद का काम अंतिम चरण में है। इसे दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। जनवरी में एमओयू साइन करने वाले अधिकतर उद्यमियों को जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी।
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सरकार डिफेंस कॉरिडोर का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए जमीन के जरिये उद्यमियों से कोई लाभ नहीं कमाएगी। औद्योगिक विकास मंत्री ने बुधवार को कानपुर के सीएसए परिसर में यूपी डिफेंस एक्सपो-2018 का शुभारंभ किया।
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उन्होंने दावा किया कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन की खरीद का काम अंतिम चरण में है। इसे दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। जनवरी में एमओयू साइन करने वाले अधिकतर उद्यमियों को जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी।
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यूपी डिफेंस एक्सपो-2018
- फोटो : अमर उजाला
डिफेंस कॉरिडोर क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। यह शुरुआत भर है। उद्योग स्थापना के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस परियोजना में भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड की पहली इकाई आगरा में अगले महीने स्थापित होगी।
इसके बाद डिफेंस कॉरिडोर के लिए चिह्नित छह जिलों कानपुर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट और झांसी में एक के बाद एक इकाइयों को स्थापित कराने का काम शुरू किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस परियोजना में भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड की पहली इकाई आगरा में अगले महीने स्थापित होगी।
इसके बाद डिफेंस कॉरिडोर के लिए चिह्नित छह जिलों कानपुर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट और झांसी में एक के बाद एक इकाइयों को स्थापित कराने का काम शुरू किया जाएगा।