ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने के आदेश, कार्यदायी संस्था पर भी होगी कार्यवाई

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत टोडरपुर में मल्टीपर्पज सीड स्टोर एवं टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है। 80 लाख 14 हजार रुपये की लागत से बन रहे इस भवन के लिए शासन ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ की लखनऊ इकाई को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।
सहकारी संघ ने इस कार्य का ठेका मेसर्स अमित एसोसिएट्स, 104 कबीर अपार्टमेंट, कबीर मार्ग जनपद लखनऊ को दिया है। बीती दो फरवरी की रात भवन में लिंटर डालने के लिए सरिया का जाल डाला गया था। इस पर जब निर्माण सामग्री डाली गई, तो शटरिंग समेत सरिया का जाल नीचे आ गिरा।
डीएम अविनाश कुमार ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट माया शंकर यादव, लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता वीरेंद्र चौधरी और उपनिदेशक कृषि डॉ. आशुतोष मिश्र की टीम जांच के लिए गठित की थी।
उपनिदेशक कृषि डॉ. आशुतोष मिश्रा ने बताया कि जांच टीम की आख्या में मानक के विपरीत और गलत डिजाइनिंग के कारण घटना होने की बात सामने आई थी। अब डीएम अविनाश कुमार ने कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कार्यवाई के लिए शासन को पत्र भेजा है। इसके अलावा संबंधित फर्म (ठेकेदार) को ब्लैक लिस्टेड किए जाने के आदेश भी जारी किए हैं। ब्लैक लिस्टेड किए जाने संबंधी डीएम के आदेश को उन्होंने संबंधित अधिकारियों के पास भेज दिया है। ब्लैक लिस्टेड किए जाने की कार्यवाई वहीं से होगी।
जांच टीम को यह भी मिली थीं खामियां
जांच टीम के मुताबिक साइड स्टोर के हॉल की छत ढलाई के लिए लगाए गए सपोर्ट अपर्याप्त थे और शटरिंग की मजबूती उपयुक्त नहीं थी। सपोर्ट के नीचे भूमि की सतह पर बिना किसी उपायुक्त पैडेस्टल के ही लगाए गए थे। इसके कारण ढलाई जा रही कंकरीट के वजन से पूरी शटरिंग सपोर्ट सहित जमीन में धसने के कारण सरियों का जाल भी ढह गया।
इसके अलावा आरसीसी के कार्य में वायब्रेटर का उपयोग समय से न होने के कारण गुणवत्ता भी खराब है। बीज गोदाम के हॉल के बीच की सपोर्ट में भी खामी मिली है।