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Kanpur News: फैमिली आईडी बनाने में लापरवाही, समाज कल्याण के सभी एडीओ का रोका वेतन
Wed, 24 Jun 2026 01:30 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Wed, 24 Jun 2026 01:30 AM IST
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कानपुर देहात। माती स्थित विकास भवन सभागार में मंगलवार को एक परिवार-एक पहचान (फैमिली आईडी) योजना प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। कार्य प्रगति में लापरवाही पर सीडीओ ने सख्त रुख अपनाते हुए एडीओ समाज कल्याण मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक स्तरीय एडीओ समाज कल्याण का वेतन रोक दिया है। साथ ही सभी से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
सीडीओ विधान जायसवाल ने कहा कि योजना के काम में तेजी लाएं, अन्यथा लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी। यह शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इससे पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से मिलना चाहिए। सीडीओ ने योजना के तहत परिवारों के पंजीकरण, सत्यापन, डेटा अद्यतन और लंबित प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही निर्देश दिए कि जिन परिवारों का पंजीकरण नहीं हुआ है, उन्हें चिह्नित कर जोड़ा जाए।
ग्राम पंचायत और नगरीय क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि इससे अधिक से अधिक नागरिक योजना का लाभ ले सकेंगे। संबंधित विभागों को प्रगति रिपोर्ट नियमित भेजने और तकनीकी या प्रशासनिक समस्या का तुरंत समाधान करने करने के निर्देश दिए। कहा कि प्रत्येक पात्र परिवार की पहचान कर उसे योजनाओं से लाभान्वित करना सभी विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है। समीक्षा में एडीओ समाज कल्याण मुख्यालय शिव शंकर अपने दायित्व सही ढंग से निभाते नहीं पाए गए हैं। इस पर एडीओ मुख्यालय व ब्लॉक स्तर के सभी एडीओ समाज कल्याण का वेतन भी रोका गया है। यहां एडीएम न्यायिक दिग्विजय सिंह, डीडीओ सुनील तिवारी, डीसी मनरेगा अशोक कुमार, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रतिभा सिंह आदि मौजूद रहीं।
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सीडीओ विधान जायसवाल ने कहा कि योजना के काम में तेजी लाएं, अन्यथा लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी। यह शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इससे पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से मिलना चाहिए। सीडीओ ने योजना के तहत परिवारों के पंजीकरण, सत्यापन, डेटा अद्यतन और लंबित प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही निर्देश दिए कि जिन परिवारों का पंजीकरण नहीं हुआ है, उन्हें चिह्नित कर जोड़ा जाए।
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ग्राम पंचायत और नगरीय क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि इससे अधिक से अधिक नागरिक योजना का लाभ ले सकेंगे। संबंधित विभागों को प्रगति रिपोर्ट नियमित भेजने और तकनीकी या प्रशासनिक समस्या का तुरंत समाधान करने करने के निर्देश दिए। कहा कि प्रत्येक पात्र परिवार की पहचान कर उसे योजनाओं से लाभान्वित करना सभी विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है। समीक्षा में एडीओ समाज कल्याण मुख्यालय शिव शंकर अपने दायित्व सही ढंग से निभाते नहीं पाए गए हैं। इस पर एडीओ मुख्यालय व ब्लॉक स्तर के सभी एडीओ समाज कल्याण का वेतन भी रोका गया है। यहां एडीएम न्यायिक दिग्विजय सिंह, डीडीओ सुनील तिवारी, डीसी मनरेगा अशोक कुमार, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रतिभा सिंह आदि मौजूद रहीं।
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