कानपुर: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिवेशन में 11 बिंदुओं पर प्रस्ताव पास

पदाधिकारियों ने कहा कि इस समय ऐसी व्याख्याएं हो रही हैं, जिसे बोर्ड सही नहीं समझता। ऐसे मामलों में सरकार हो या न्यायपालिका, उसे संबंधित धर्म के विशेषज्ञों और विद्वानों से मशविरा करना चाहिए। इसके अलावा बोर्ड ने किसी भी धर्म और उसके महापुरुषों पर अशोभनीय टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून बनाने की मांग सरकार से की।

अधिवेशन में बोर्ड के पदाधिकारियों ने 11 प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें अपने एजेंडे में शामिल किया। समापन के बाद पत्रकारों से बातचीत में बोर्ड के कार्यकारिणी सदस्य डॉ. कासिम रसूल इलियास ने बताया कि अधिवेशन में मौजूदा हालात पर चिंतन किया गया।

सांप्रदायिक और नफरत का माहौल बनाने वालों पर खामोशी अख्तियार करने के बजाय कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में धर्मस्थलों के बारे में चर्चा कर सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है, जबकि 1991 में धर्मस्थलों की सुरक्षा पर बने कानून में यह साफ है कि 15 अगस्त 1947 के बाद देश में धर्मस्थलों का जो भी स्टेटस था, वह वैसा ही रहेगा।