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Kanpur News: वित्तीय अनियमितता में प्रधान के अधिकार सीज, सचिव के निलंबन का आदेश
Thu, 11 Sep 2025 01:24 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Thu, 11 Sep 2025 01:24 AM IST
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कानपुर देहात। ग्राम पंचायत रसधान में इंटर लॉकिंगकार्य में गड़बड़ी के साथ करीब आठ लाख रुपये के भुगतान में गड़बड़ी पाई गई। जिलाधिकारी के आदेश पर ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज किए हैं। साथ ही तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
राजपुर ब्लॉक के ग्राम रसधान निवासी संतोष कुमार कटियार, भगवानदीन, रीतेश आदि ने एक जुलाई 2024 को ग्राम प्रधान के खिलाफ 10 बिंदुओं पर शिकायत की थी। शिकायत पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने जांच कराई। जांच में इंटरलॉकिंग कार्य कराने से लेकर भुगतान करने में गड़बड़ी मिली थी।
जिला पंचायत राज अधिकारी विकास पटेल ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर कराई गई जांच में गांव में बनी तीन इंटर लॉकिंग सड़कों का काम मानक के अनुसार नहीं पाया गया। उक्त कार्यों की माप पुस्तिका नहीं पाई गई। इस पर ग्राम पंचायत को दोबारा से माप पुस्तिका तैयार करने के निर्देश दिए गए थे।
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डीपीआरओ ने बताया कि इसके बाद भी बिना माप पुस्तिका तैयार किए ही 24 फरवरी 2025 को 8, 62, 653 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। इस पर प्रधान को प्रथम दृष्टया शासकीय धनराशि का दुरुपयोग करने के आरोप में जिलाधिकारी के आदेश पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारी सीज किए गए हैं। साथ ही तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी अनुराग त्रिवेदी के निलंबन की संस्तुति करते हुए जिला विकास अधिकारी को पत्र लिखा गया है। पूरे मामले की विभागीय जांच जिला कृषि अधिकारी को दी गई है।
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राजपुर ब्लॉक के ग्राम रसधान निवासी संतोष कुमार कटियार, भगवानदीन, रीतेश आदि ने एक जुलाई 2024 को ग्राम प्रधान के खिलाफ 10 बिंदुओं पर शिकायत की थी। शिकायत पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने जांच कराई। जांच में इंटरलॉकिंग कार्य कराने से लेकर भुगतान करने में गड़बड़ी मिली थी।
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जिला पंचायत राज अधिकारी विकास पटेल ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर कराई गई जांच में गांव में बनी तीन इंटर लॉकिंग सड़कों का काम मानक के अनुसार नहीं पाया गया। उक्त कार्यों की माप पुस्तिका नहीं पाई गई। इस पर ग्राम पंचायत को दोबारा से माप पुस्तिका तैयार करने के निर्देश दिए गए थे।
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डीपीआरओ ने बताया कि इसके बाद भी बिना माप पुस्तिका तैयार किए ही 24 फरवरी 2025 को 8, 62, 653 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। इस पर प्रधान को प्रथम दृष्टया शासकीय धनराशि का दुरुपयोग करने के आरोप में जिलाधिकारी के आदेश पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारी सीज किए गए हैं। साथ ही तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी अनुराग त्रिवेदी के निलंबन की संस्तुति करते हुए जिला विकास अधिकारी को पत्र लिखा गया है। पूरे मामले की विभागीय जांच जिला कृषि अधिकारी को दी गई है।