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Kanpur News: कानपुर-कबरई नए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए अधिसूचना जारी
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कानपुर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कानपुर से कबरई तक नए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी। 118 किलोमीटर लंबे चार लेन के राजमार्ग निर्माण की अनुमानित लागत 3500 करोड़ रुपये है। रमईपुर में रिंग रोड से शुरू होकर कबरई में महोबा-बांदा राजमार्ग से जुड़ेगा। लागत कम करने के लिए हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदी पर बन रहे पुल भी इससे जोड़े जाएंगे। सब कुछ तय समय में हुआ तो सात-आठ महीने में निर्माण शुरू हो जाएगा और तीन साल बाद इस पर फर्राटा भरा जा सकता है।
इसके बनने से इस रूट के मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक लोड कम हो जाएगा। रोज एक लाख से ज्यादा लोगों को राहत मिलेगी। नया राष्ट्रीय राजमार्ग कानपुर नगर, हमीरपुर और महोबा जिले के 93 गांवों की 1139 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। इनमें कानपुर सदर तहसील के 18, घाटमपुर तहसील के 31, हमीरपुर सदर तहसील के 19, मौदहा तहसील के 16 और महोबा तहसील के नौ गांव शामिल हैं। इन गांवों में हाईवे के एलाइनमेंट के मुताबिक 50 मीटर चौड़ाई में जमीन अधिग्रहित की जाएगी।
नए राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल होंगे यमुना, बेतवा में बन रहे पुल
नए राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए पहले हमीरपुर जिले में उस स्थान से एक पुल बनाने पर विचार किया गया था जहां यमुना और बेतवा नदी का संगम है। इसी बीच पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम ने डेढ़ साल पहले हमीरपुर में कालपी रोड के पास से इन दोनों नदियों पर पुलों का निर्माण शुरू कर दिया। दोनों पुलों का 60 फीसदी से ज्यादा निर्माण हो चुका है। यह देख एनएचएआई ने हमीरपुर जिले में पुल बनाने के बजाय इन्हीं पुलों की तरफ से राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के फैसला लिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दो दिन पहले इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
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वीडियोग्राफी कराई, नया निर्माण किया तो नहीं मिलेगा प्रतिकर
एनएचएआई ने नए राष्ट्रीय राजमार्ग (ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग) निर्माण के लिए चिह्नित 93 गांवों की जमीन की वीडियोग्राफी कराई है। एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि यदि अब चिह्नित स्थल पर कोई नया निर्माण या मकान बनाएगा तो उसे इस नए निर्माण का प्रतिकर (मुआवजा) नहीं मिलेगा। सिर्फ उतने ही निर्माण का मुआवजा मिलेगा, जितना वीडियोग्राफी होने तक था।
कोट
कानपुर-कबरई नए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने में सात-आठ महीने लगने की संभावना है। इसी बीच टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण के लिए कंपनी चयनित कर ली जाएगी। 80 प्रतिशत जमीन का कब्जा मिलते ही निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। निर्माण की लागत करीब 3500 करोड़ रुपये है। काश्तकारों को दिए जाने वाले प्रतिकर की धनराशि जल्द ही तय होगी।
पंकज यादव, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआई
इनसेट
इस तरह होगा भूमि अर्जन
- भूमि अधिग्रहण की धारा थ्री-ए के तहत तीनों जिलों में गजट नोटिफिकेशन हो गया।
- धारा थ्री-सी के अंतर्गत 21 दिन में आपत्तियां दर्ज होंगी। इसके बाद आठ-10 दिन में एडीएम (एलए) की अध्यक्षता वाली कमेटी आपत्तियां निस्तारित करेगी।
- धारा थ्री-डी में केंद्र सरकार में जमीन निहित हो जाती है। काश्तकारों को देने के लिए जमीन का प्रतिकर तय होगा।
- इसके बाद काश्तकारों को मुआवजा देते हुए जमीन का कब्जा लेना शुरू किया जाएगा।
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इसके बनने से इस रूट के मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक लोड कम हो जाएगा। रोज एक लाख से ज्यादा लोगों को राहत मिलेगी। नया राष्ट्रीय राजमार्ग कानपुर नगर, हमीरपुर और महोबा जिले के 93 गांवों की 1139 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। इनमें कानपुर सदर तहसील के 18, घाटमपुर तहसील के 31, हमीरपुर सदर तहसील के 19, मौदहा तहसील के 16 और महोबा तहसील के नौ गांव शामिल हैं। इन गांवों में हाईवे के एलाइनमेंट के मुताबिक 50 मीटर चौड़ाई में जमीन अधिग्रहित की जाएगी।
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नए राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल होंगे यमुना, बेतवा में बन रहे पुल
नए राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए पहले हमीरपुर जिले में उस स्थान से एक पुल बनाने पर विचार किया गया था जहां यमुना और बेतवा नदी का संगम है। इसी बीच पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम ने डेढ़ साल पहले हमीरपुर में कालपी रोड के पास से इन दोनों नदियों पर पुलों का निर्माण शुरू कर दिया। दोनों पुलों का 60 फीसदी से ज्यादा निर्माण हो चुका है। यह देख एनएचएआई ने हमीरपुर जिले में पुल बनाने के बजाय इन्हीं पुलों की तरफ से राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के फैसला लिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दो दिन पहले इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
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वीडियोग्राफी कराई, नया निर्माण किया तो नहीं मिलेगा प्रतिकर
एनएचएआई ने नए राष्ट्रीय राजमार्ग (ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग) निर्माण के लिए चिह्नित 93 गांवों की जमीन की वीडियोग्राफी कराई है। एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि यदि अब चिह्नित स्थल पर कोई नया निर्माण या मकान बनाएगा तो उसे इस नए निर्माण का प्रतिकर (मुआवजा) नहीं मिलेगा। सिर्फ उतने ही निर्माण का मुआवजा मिलेगा, जितना वीडियोग्राफी होने तक था।
कोट
कानपुर-कबरई नए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने में सात-आठ महीने लगने की संभावना है। इसी बीच टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण के लिए कंपनी चयनित कर ली जाएगी। 80 प्रतिशत जमीन का कब्जा मिलते ही निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। निर्माण की लागत करीब 3500 करोड़ रुपये है। काश्तकारों को दिए जाने वाले प्रतिकर की धनराशि जल्द ही तय होगी।
पंकज यादव, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआई
इनसेट
इस तरह होगा भूमि अर्जन
- भूमि अधिग्रहण की धारा थ्री-ए के तहत तीनों जिलों में गजट नोटिफिकेशन हो गया।
- धारा थ्री-सी के अंतर्गत 21 दिन में आपत्तियां दर्ज होंगी। इसके बाद आठ-10 दिन में एडीएम (एलए) की अध्यक्षता वाली कमेटी आपत्तियां निस्तारित करेगी।
- धारा थ्री-डी में केंद्र सरकार में जमीन निहित हो जाती है। काश्तकारों को देने के लिए जमीन का प्रतिकर तय होगा।
- इसके बाद काश्तकारों को मुआवजा देते हुए जमीन का कब्जा लेना शुरू किया जाएगा।
