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Kanpur News: एनएचएआई अतिरिक्त जमीनों का करेगा अधिग्रहण, जारी की अधिसूचना
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कानपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से रिंग रोड पैकेज तीन के लिए अतिरिक्त जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जमीन चिह्नित होने के बाद एनएचएआई की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब जल्द ही मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा आपत्तियां भी ली जाएंगी।
शहर को जाम से मुक्ति दिलवाने के लिए एनएचएआई की ओर से चार पैकेजों में आउटर रिंग रोड को बनाया जाना है। इसमें पैकेज नंबर तीन में रमईपुर से आटा तक के बीच रिंग रोड बनाई जानी है। इस रोड को बनाने से पहले एनएचएआई की ओर से निर्धारित एजेंसी ने सर्वे किया तो यहां पर रैंप, इंटरचेंज, सर्विस रोड सहित अन्य निर्माण की जरूरत महसूस की। इसके बाद एजेंसी ने ही चकेरी, कुलगांव, उचटी और छतमरा में सर्वे कर 11.9544 हेक्टेयर जमीन को चिन्हित किया। इसके बाद रिपोर्ट एनएचएआई निदेशालय को भेजी। वहां से इसे स्वीकृति दे दी गई है। अब इन जगहों की जमीनों को खरीदा व बेचा नहीं जा सकता है। इसको लेकर एनएचएआई के निदेशक शेख अमीनखान की ओर से आठ अक्तूबर को अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब जिला स्तर पर कमेटी गठित कर इन जमीनों का सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा तय किया जाएगा।
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सरकारी विभागों में केडीए की सबसे ज्यादा जमीनों का होगा अधिग्रहण
एनएचएआई के सर्वे में छतमरा में केडीए की सबसे ज्यादा जमीनों का अधिग्रहण किया जाना है। चकेरी में केंद्रीय प्रतिरक्षा विभाग की 0.0846 हेक्टेयर, जिला सड़क बोर्ड की 0.0229, केडीए की 0.1415 हेक्टेयर, इसी तरह कुलगांव में केडीए, नगर निगम और उचटी में सिर्फ 0.0716 हेक्टेयर जमीन का ही अधिग्रहण होगा।
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पैकेज तीन में कुछ अतिरिक्त जमीनों का अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिए अधिसूचना जारी की गई है। अब मुआवजे का निर्धारण जिला प्रशासन की ओर से किया जाएगा।-पंकज यादव, परियोजना निदेशक, एनएचएआई
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शहर को जाम से मुक्ति दिलवाने के लिए एनएचएआई की ओर से चार पैकेजों में आउटर रिंग रोड को बनाया जाना है। इसमें पैकेज नंबर तीन में रमईपुर से आटा तक के बीच रिंग रोड बनाई जानी है। इस रोड को बनाने से पहले एनएचएआई की ओर से निर्धारित एजेंसी ने सर्वे किया तो यहां पर रैंप, इंटरचेंज, सर्विस रोड सहित अन्य निर्माण की जरूरत महसूस की। इसके बाद एजेंसी ने ही चकेरी, कुलगांव, उचटी और छतमरा में सर्वे कर 11.9544 हेक्टेयर जमीन को चिन्हित किया। इसके बाद रिपोर्ट एनएचएआई निदेशालय को भेजी। वहां से इसे स्वीकृति दे दी गई है। अब इन जगहों की जमीनों को खरीदा व बेचा नहीं जा सकता है। इसको लेकर एनएचएआई के निदेशक शेख अमीनखान की ओर से आठ अक्तूबर को अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब जिला स्तर पर कमेटी गठित कर इन जमीनों का सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा तय किया जाएगा।
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सरकारी विभागों में केडीए की सबसे ज्यादा जमीनों का होगा अधिग्रहण
एनएचएआई के सर्वे में छतमरा में केडीए की सबसे ज्यादा जमीनों का अधिग्रहण किया जाना है। चकेरी में केंद्रीय प्रतिरक्षा विभाग की 0.0846 हेक्टेयर, जिला सड़क बोर्ड की 0.0229, केडीए की 0.1415 हेक्टेयर, इसी तरह कुलगांव में केडीए, नगर निगम और उचटी में सिर्फ 0.0716 हेक्टेयर जमीन का ही अधिग्रहण होगा।
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पैकेज तीन में कुछ अतिरिक्त जमीनों का अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिए अधिसूचना जारी की गई है। अब मुआवजे का निर्धारण जिला प्रशासन की ओर से किया जाएगा।-पंकज यादव, परियोजना निदेशक, एनएचएआई