Exclusive: चार लेन का होगा मंधना-बैराज-मोहनलालगंज स्टेट हाईवे, पीडब्ल्यूडी ने तैयार किया 180 करोड़ का स्टीमेट
कानपुरवासियों को जल्द ही मंधना-बैराज-मोहनलालगंज स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण की सौगात मिलने जा रही है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। स्वीकृति मिलने के साथ ही रोड चौड़ीकरण कार्य की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
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Add as a preferredकानपुर में पीडब्ल्यूडी मंधना से बैराज होते हुए मोहनलालगंज (लखनऊ) तक हाईवे चौड़ीकरण कराएगा। इसके लिए 180 करोड़ का स्टीमेट तैयार किया है, जिसे एक-दो दिन में शासन भेजने की तैयारी की जा रही है। यह मार्ग चार लेन का होने से कानपुर से लखनऊ आन-जाने में समय की ही बचत होगी।
साथ ही कन्नौज, बिल्हौर की तरफ से लखनऊ जाने वाले वाहनों के इसके निकलने की वजह से शहर के बीचोंबीच स्थित जीटी रोड, नेशनल हाईवे में वाहनों का लोड भी कम होगा। जाम से हलाकान शहरवासियों को भी राहत मिलेगी।
शासन ने डेढ़ साल पहले मंधना से बैराज, शुक्लागंज होते हुए मोहनलालगंज (लखनऊ) तक 104 किलोमीटर लंबे दो लेन के हाईवे को राज्य हाईवे घोषित किया। सवा साल पहले इस राज्य हाईवे को चार लेन का करने के लिए पीडब्ल्यूडी (निर्माण खंड-2) के तत्कालीन अधिशासी अभियंता एसपी ओझा ने प्रस्ताव तैयार किया था।
इस प्रस्ताव के तहत मंधना से बैराज होते हुए उन्नाव जिले की सीमा तक 17 किलोमीटर स्टेट हाईवे का चौड़ीकरण करते हुए दो लेन से चार लेन का करने के लिए 160 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर शासन भेजा था, पर उस समय स्वीकृति नहीं मिल पाई थी।
पिछले महीने शासन ने पीडब्ल्यूडी ने इस स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण के लिए पुन: प्रस्ताव मांगा। पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड-2 के अधिशासी अभियंता आरके त्रिपाठी ने मंधना से बैराज होते हुए उन्नाव जिले की सीमा तक स्टेट हाईवे चौड़ीकरण के लिए 180 करोड़ रुपये का स्टीमेट तैयार किया है।
इसी तरह बैराज के आगे उन्नाव जिले की शुक्लागंज से शुरू हो रही सीमा से लखनऊ की तरफ सात किलोमीटर राज्य हाईवे को चौड़ा करने का स्टीमेट तैयार किया है, उसे भी शासन भेजा जा रहा है। निर्माण अवधि दो साल है।
बैराज पुल पहले से ही है चार लेन का
गंगा बैराज पुल पहले से ही चार लेन का है, इसलिए स्टेट हाईवे चौड़ीकरण के दौरान इसे चौड़ा नहीं करना पड़ेगा।
मंधना-बैराज-मोहनलालगंज स्टेट हाईवे चौड़ीकरण का स्टीमेट तैयार कर लिया गया है। इसे एक-दो दिन में शासन भेज दिया जाएगा। स्वीकृति मिलते ही टेंडर कराकर चौड़ीकरण करा दिया जाएगा। -परवेज अहमद, मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी
