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रिंग रोड के साथ : भूतल परिवहन मंत्रालय की अनुमति के बाद शुरू होगा अधिग्रहण
Fri, 12 Nov 2021 09:07 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Fri, 12 Nov 2021 09:07 AM IST
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रिंग रोड
- फोटो : अमर उजाला
एनएचएआई ने रिंग रोड के लिए जमीन चिह्नित कर ली है। इस जमीन को अर्जित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा-3 स्माल ए की अधिसूचना भी डेढ़ महीने पहले जारी की जा चुकी है। इसमें गांव क्षेत्रों का उल्लेख होता है।
इसके बाद अर्जित की जाने वाली जमीनों, काश्तकार वार जमीन के क्षेत्रफल, ग्राम क्षेत्र का उल्लेख करते हुए धारा - 3 कैपिटल ए की अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, इसके तहत काश्तकारों को मुआवजा देते हुए जमीन अर्जित करना शुरू किया जाता है। धारा -3 कैपिटल ए की कार्रवाई शुरू करने के संबंध में 12 अक्तूबर को भूतल परिवहन मंत्रालय में बैठक है। वहां से स्वीकृति मिलते ही जमीन अर्जन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
प्रशासनिक भवन का जोड़ : धन की खींचतान में अटका प्रशासनिक भवन
केडीए बोर्ड ने छह महीने पहले बीएन भल्ला अस्पताल में साउथ सिटी के प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए तय किया था कि 50-50 फीसदी धन केडीए और नगर निगम खर्च करेगा। उस समय यह जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष व कमिश्नर डॉ. राजशेखर ने दी थी। अभी तक न तो नगर निगम ने प्रशासनिक भवन की डीपीआर बनाई और न ही अनुमानित लागत तय हुई। दोनों विभागों में आधा-आधा धन देने की लिखित सहमति भी नहीं बनी।
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इसके बाद अर्जित की जाने वाली जमीनों, काश्तकार वार जमीन के क्षेत्रफल, ग्राम क्षेत्र का उल्लेख करते हुए धारा - 3 कैपिटल ए की अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, इसके तहत काश्तकारों को मुआवजा देते हुए जमीन अर्जित करना शुरू किया जाता है। धारा -3 कैपिटल ए की कार्रवाई शुरू करने के संबंध में 12 अक्तूबर को भूतल परिवहन मंत्रालय में बैठक है। वहां से स्वीकृति मिलते ही जमीन अर्जन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
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