फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur OTS Implemented in Nagar nigam After Seven Years 1.70 Lakh Defaulter Property Owners Receive Relief

Kanpur: सात साल बाद नगर निगम में लागू होगी OTS स्कीम, 1.70 लाख डिफॉल्टर भवन स्वामियों को मिलेगी राहत

Sat, 09 May 2026 10:09 AM IST
Himanshu Awasthi मनोज चौरसिया, अमर उजाला, कानपुर
मनोज चौरसिया, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 09 May 2026 10:09 AM IST
सार

Kanpur News: शासन ने कानपुर सहित सभी नगर निगमों में बकाया गृहकर पर ब्याज माफी के लिए ओटीएस योजना लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना से शहर के 1.70 लाख भवन स्वामियों को बढ़े हुए टैक्स और चक्रवृद्धि ब्याज से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

विज्ञापन
Kanpur OTS Implemented in Nagar nigam After Seven Years 1.70 Lakh Defaulter Property Owners Receive Relief
कानपुर नगर निगम - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर में केडीए की तरह नगर निगम में भी एक मुश्त समाधान योजना लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शासन ने सात साल बाद इस योजना को लागू करने के लिए कमेटी गठित की है। कानपुर सहित अन्य नगर निगमों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर राय मांगी गई है। योजना लागू होने पर शहर के करीब 1.70 लाख भवन स्वामियों को बकाया गृहकर पर लगा चक्रवृद्धि ब्याज जमा नहीं करना पड़ेगा। शहरवासियों पर लगा कई करोड़ रुपये का ब्याज माफ हो जाएगा।

विज्ञापन

नगर निगम में 4.65 लाख भवन पंजीकृत हैं। इनमें से करीब 1.70 लाख भवन स्वामियों का पिछले एक वित्तीय वर्ष या उससे ज्यादा वित्तीय वर्षों का गृहकर बकाया है। इतना ही नहीं नगर निगम ने जीआईएस सर्वे के आधार पर सिविल लाइंस, परमट, नाजिरबाग, किदवईनगर उत्तरी, किदवईनगर दक्षिणी, गोविंदनगर उत्तरी, गोविंदनगर दक्षिणी, बसंत विहार सहित 81 वार्डों में गृहकर संशोधित किया है। इससे ज्यादातर भवन स्वामियों का गृहकर बढ़ गया है।

विज्ञापन

स्थानीय निकाय में भी स्कीम लागू करने की तैयारी
नगर निगम ने पिछले तीन साल से बढ़े हुए टैक्स पर भी ब्याज लगाया है जिसे बकाया एरियर के रूप में उनके गृहकर के बिल में जोड़ जमा कराया जा रहा है। भवन स्वामी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इस बीच शासन ने केस्को में बीती 28 फरवरी तक ओटीएस स्कीम लागू कर उपभोक्ताओं को राहत दी। इस समय केडीए के आवंटियों को बकाया किस्तों में ब्याज से छूट देने के लिए ओटीएस स्कीम लागू है। इसी तरह अब स्थानीय निकाय में भी यह स्कीम लागू करने की तैयारी शुरू की है।

गृहकर में भी ओटीएस से राहत मिलेगी
इसके लिए शासन ने कमेटी गठित की है। सात मई को शासन में विशेष सचिव सत्यप्रकाश पटेल ने इस संबंध में सूबे के सभी नगर निगमों के अधिकारियों से इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सभी नगर निगमों से इस संबंध में राय मांगी गई है। इससे लगभग तय माना जा रहा है कि एक-दो माह में भवन स्वामियों को गृहकर में भी ओटीएस से राहत मिलेगी।

विज्ञापन

भाजपा पार्षदों ने दिया ज्ञापन
पार्षद वेलफेयर एसोसिएशन ने शुक्रवार को महापौर प्रमिला पांडेय से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए गृहकर, जलकल और सीवरकर के बकाया भुगतान के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने की मांग की। नगर निगम मुख्यालय में वार्ता के दौरान इस संबंध में उन्हें ज्ञापन भी दिया। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं भाजपा पार्षद दल के नेता नवीन पंडित, मनीष मिश्रा, विवेक शर्मा, घनश्याम गुप्ता, ज्योति पासवान, शुभ्रा शुक्ला आदि मौजूद रहीं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed