Kanpur: रजिस्ट्री बंद किए जाने का जताया विरोध, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच ने सौंपा ज्ञापन
Kanpur News: केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस नई व्यवस्था से अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पत्र या दस्तावेज भेजने के लिए स्पीड पोस्ट का उपयोग करना होगा। भारत वर्ष की 80 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर आबादी को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्री सेवा को बनाए रखने के लिए सरकार को निर्देश दिया जाए।
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Add as a preferredकानपुर में भारतीय डाक विभाग की रजिस्ट्री (पंजीकृत डाक) सेवा बंद किए जाने पर विरोध में ज्ञापन दिया गया। बड़े चौराहा स्थित मुख्य पोस्ट ऑफिस में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के प्रतिनिधियों ने पोस्ट मास्टर जनरल के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित वैयक्तिक सचिव पी के सिरौठिया को दिए गए ज्ञापन के द्वारा रजिस्ट्री (पंजीकृत डाक) सेवा बंद किए जाने पर अपना विरोध जताते हुए कहा कि यह सेवा जनविरोधी है और इस से कोरियर कंपनियों को लाभ मिलेगा।
भारतीय डाक विभाग द्वारा 1 अक्टूबर 2025 से पंजीकृत डाक सेवा को बंद करने का निर्णय लिया है और इसे स्पीड पोस्ट में विलय कर दिया गया है अब भारतीय डाक की पारंपरिक रजिस्ट्री (पंजीकृत डाक) सेवा बंद कर स्पीड पोस्ट में विलय किया गया है। इस नई व्यवस्था से अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पत्र या दस्तावेज भेजने के लिए स्पीड पोस्ट का उपयोग करना होगा। भारत वर्ष की 80 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर आबादी को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्री (पंजीकृत डाक) सेवा को बनाए रखने के लिए सरकार को निर्देश दिया जाए।
ये लोग रहे शामिल
अब तक रजिस्ट्री सेवा की न्यूनतम दर 35 रुपये थी, जो अब नई व्यवस्था में 41 रुपये से शुरू हो जाएगी। इस व्यवस्था से कोरियर कंपनियों को लाभ देने में मदद करेगी, क्योंकि डाक विभाग की नई सेवा से कोरियर सर्विस सस्ते दर पर होगी। इस विभाग का हाल बीएसएनएल जैसे हालात एक दिन आ जाएंगे। प्रतिनिधि मंडल में कॉमरेड असित कुमार सिंह उमेश शुक्ला, तारणि कुमार पासवान, मो. वशी, राणा प्रताप सिंह, आरडी गौतम, योगेश ठाकुर, कैलाश पासवान, सैयद हामिद अली रिजवी आदि शामिल रहे।
