अधिवक्ताओं की हड़ताल से जेल में लगेगी अदालत

कचहरी के तृतीय तल में बैठने वाले अधिवक्ताओं को मौखिक रूप से भवन खाली कर परिसर में खाली पड़ी जमीन पर बैठने को कहा गया था। अधिवक्ताओं से सरकारी फर्नीचर खाली करा लिया गया था। इससे अधिवक्ता नाराज है। वह बैठने के लिए स्थान चिह्नित करने की मांग को लेकर 23 जनवरी से हड़ताल पर हैं। गुरुवार को भी अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी रही। जिला जज ने अधिवक्ता संगठनों को पत्र लिखकर वादकारियों के हित में हड़ताल खत्म करने के लिए कहा है। पत्र में लिखा है कि अधिवक्ताओं की ओर से दिए गए प्रस्ताव में अनिश्चित काल के लिए हड़ताल का कोई आधार स्पष्ट नहीं हो रहा है।
जिला जज ने चेंबरों के लिए जमीन के मामले पर उच्च न्यायालय से निर्देश मिलने के बाद समस्या निस्तारित होने की बात कही है। वहीं, कहचरी परिसर में बैठक में एकीकृत बार एसोसिएशन के महामंत्री प्रदीप पांडेय ने कहा कि जल्द ही एक प्रतिनिधि मंडल इस समस्या को लेकर प्रशासनिक न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश से प्रयागराज मिलने जाएगा। इस दौरान एकीकृत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रणधीर सिंह, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रवींद्र नाथ मिश्रा, महामंत्री मुलायत्नम सिंह, मुकेश कटियार, अवधेश शुक्ला, शैलेंद्र सिंह राजावत, हरिचरण कुशवाहा मौजूद रहे। रसूलाबाद तहसील के स्टांप विक्रेताओं ने ई-स्टांपिंग को लेकर हड़ताल रखी। लायर्स एसोसिएशन के अधिवक्ता भी गुरुवार को न्यायिक कार्यों से विरत रहे और हड़ताल का समर्थन किया। स्टांप विक्रेता बलवीर सिंह, कैलाश तिवारी, दिलीप श्रीवास्तव, रमेश तिवारी, बृजेंद्र सिंह यादव, गुलाब सिंह यादव, राजेंद्र अवस्थी, शिव प्रकाश विश्वनाथ, गीता शुक्ला, सुनील श्रीवास्तव ने बताया की सरकार ई-स्टांपिंग शुरू कर रही है। इस कारण हम लोगों की रोजी रोटी खतरे में पड़ी है। तहसील लायर्स एसोसिएशन के महामंत्री भीष्म प्रताप पाल ने बताया कि स्टांप विक्रेताओं के समर्थन में एक दिवसीय न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया गया।
चेंबर के लिए जगह चिह्नित करने व अधिवक्ताओं की बैठने की समस्या का स्थायी हल निकाले जाने तक हड़ताल जारी रखने के लिए कुछ अधिवक्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। अधिवक्ता नीरज सिंह, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र यादव, शंकर सिंह, शिवगिरजा शंकर, अवधेश कुमार ने बताया कि कई बार यह मुद्दा उठ चुका है। हड़ताल भी हो चुकी है। इस बार स्थाई हल निकाले जाने के बाद ही हड़ताल खत्म करने को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। अकबरपुर अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष दिलीप यादव व महामंत्री समरजीत गुप्ता ने बताया कि उन्होंने कचहरी के अधिवक्ताओं की हड़ताल का समर्थन किया है।