Kanpur: आयकर से अवनीश और उसके सहयोगियों की प्रॉपर्टी की जांच कराने की तैयारी, पुलिस तैयार कर रही है रिपोर्ट
Kanpur News: सिविल लाइंस में एक हजार करोड़ रुपये की नजूल की जमीन कब्जाने के प्रयास के मामले में कमिश्नरेट पुलिस संपत्तियों की रिपोर्ट तैयार कर रही है। इसकी रिपोर्ट जल्द ही शासन को भेजी जाएगी।
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Add as a preferredकानपुर में सिविल लाइंस में एक हजार करोड़ रुपये की नजूल की जमीन कब्जाने के प्रयास के मामले में जेल में बंद प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कमिश्नरेट पुलिस अवनीश और उसके सहयोगियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की जांच आयकर विभाग से कराने की तैयारी कर रही है। पुलिस आरोपियों की संपत्तियों का ब्यौरा एकत्र कर रही है जिसे शासन के जरिये आयकर विभाग को जांच के लिए भेजा जाएगा।
28 जुलाई को प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष ने अपने साथियों संग मिलकर सिविल लाइंस स्थित नजूल की एक हजार करोड़ रुपये की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया था। इस मामले में लेखपाल विपिन कुमार और जमीन पर काबिज सैमुअल गुरुदेव सिंह की तहरीर पर पुलिस ने दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थी। अवनीश के अलावा हरेंद्र मसीह, राहुल वर्मा, मौरिस एरियल, कमला एरियल, अभिषेक एरियल, अर्पण एरियल, जीतेश झा, मोहित बाजपेई, संदीप, विक्की चार्ल्स, अब्बास, जितेंद्र व 20 अज्ञात को आरोपी बनाया गया था। वर्तमान में अवनीश जेल में बंद हैं।
पुलिस सूत्रों के अनुसार अवनीश के जेल जाने के बाद से एक के एक बाद अवनीश और उनके साथियों पर कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। पता चला है कि अवनीश ने दूसरों व विवादित संपत्तियों को कब्जा कर व अवैध वसूली कर संपत्तियां खड़ी की। कई संपत्तियां अवनीश की बजाय दूसरों के नाम पर हैं। ऐसे में पुलिस उन संपत्तियों के मालिकों की जानकारी जुटा रही है। साथ ही अवनीश और उन संपत्तियों के मालिकों के लिंक तलाश रही है।
साक्ष्यों को जुटाकर आयकर विभाग को भेजा जाएगा
इन संपत्तियों को खरीदने के लिए दी गई रकम किस खाते से किस खाते में भेजी गई, इसके जरिये कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। चूंकि अवनीश के इनकम टैक्स रिटर्ड की जानकारी से उसके करोड़ों की जमीन खरीदने की बात पच नहीं रही। ऐसे में नकद लेनदेन को लेकर भी पुलिस जांच करने में जुटी है। सूत्रों का कहना है कि इन साक्ष्यों को जुटाकर आयकर विभाग को भेजा जाएगा, ताकि कर चोरी व काली कमाई से अर्जित संपत्तियों पर भी कार्रवाई हो सके।
