GST Update: सरकारी विभाग टीडीएस काटकर जमा करें जीएसटी, डीएम ने दिए विभागों को पंजीकरण कराने के निर्देश
जिलाधिकारी विशाख जी ने सरकारी विभाग के अफसरों के साथ बैठकर कर जीएसटी पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी विभाग अभी भी विकास कार्यों एवं खरीद की गई सामग्री और सेवाओं पर दो फीसदी की दर से जीएसटी टीडीएस की कटौती करके नहीं जमा कर रहे हैं।
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Add as a preferredकानपुर में जिलाधिकारी विशाख जी की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट में सरकारी विभाग के अफसरों के साथ बैठक हुई थी। इसमें कहा गया कि तमाम सरकारी विभाग अभी भी विकास कार्यों और खरीद की गई सामग्री और सेवाओं दो फीसदी की दर से जीएसटी टीडीएस की कटौती करके नहीं जमा कर रहे हैं। जबकि इसे हर महीने की 10 तारीख तक जमा करना होता है।
वहीं कर विभाग के अफसरों ने कहा कि जिन विभागों ने अब तक पंजीकरण नहीं कराया है वो करा लें। नगर निगम के अफसरों के साथ अलग से बैठक करने के निर्देश जिलाधिकरी ने दिए। जिलाधिकारी ने कहा एक सभी सरकारी विभाग, निगम, प्राधिकरण, स्थानीय निकाय विकास कार्यों एवं सामग्री कय का भुगतान करने के पूर्व नियमसार टीडीएस की कटौती अवश्य करें और इसका प्रमाण पत्र भी नियंत्रक अधिकारी को भेजे।
उन्होंने उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर विभाग चंद्रकांत रहने को निर्देश दिया कि वो नगर निगम, ड्डा, केडीए लोक निर्माण विभाग, सिचाई विभाग, पंचायती राज विभाग समेत बड़े कार्यालयों के लिए संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त एवं अन्य विभागों के लिए सहायक आयवन स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करें।
इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करें। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश में 67 फीसदी राजस्व जीएसटी से मिलता है। इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही मिलने पर कारवाई की जाएगी। बैठक में राज्य कर विभाग उपायुक्त बीके दीपकर वीपी सिंह आदि थे।
