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Kanpur News: फैमिली आईडी से मिलेगा सभी योजनाओं का लाभ
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कानपुर। जिले में राशन कार्ड से वंचित परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली आईडी (एक परिवार एक पहचान) कार्ड नि:शुल्क बनाने का काम तेजी से चल रहा है। जिले में किसान सम्मान निधि, मनरेगा, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन योजना के 75,010 लाभार्थियों की फैमिली आईडी बनाने का लक्ष्य है। अभी तक 29,521 आईडी बन चुकी हैं। अब ज्यादातर सरकार की योजनाओं का लाभ फैमिली आईडी वालों को मिलेगा। उसी से जोड़ने पर तेजी से काम हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी जिला अर्थ एंव सांख्यकी विभाग को सौंपी गई है।
जिले में किसान सम्मान निधि के 36,495 लाभार्थियों में से 16,045, मनरेगा के 13578 में से 4583, वृद्धा पेंशन की 13,729 में 4,263, विधवा पेंशन में 7,029 में 2455 की, दिव्यांग पेंशन की 4,179 में 2,175 की फैमिली आईडी बन चुकी है।
वृद्धा पेंशन को कैबिनेट से मंजूरी, चलेगा पायलट प्रोजेक्ट
शुक्रवार को वृद्धा पेंशन योजना को फैमिली आईडी से जोड़ने की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। जिस व्यक्ति की फैमिली आईडी बनी होगी, उसकी उम्र 60 वर्ष होते ही समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर नाम दिखने लगेगा। विभाग तुंरत अपने कर्मचारियों को भेजकर आईडीधारक का सत्यापन कराएगा। इसके बाद उसे योजना का लाभ दे दिया जाएगा। हालांकि इस योजना का संचालन अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ जिलों में संचालित किया जाएगा। सफल होते ही प्रदेश के सभी जिलों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए समाज कल्याण विभाग अभी काम कर रहा है।
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जिले में किसान सम्मान निधि के 36,495 लाभार्थियों में से 16,045, मनरेगा के 13578 में से 4583, वृद्धा पेंशन की 13,729 में 4,263, विधवा पेंशन में 7,029 में 2455 की, दिव्यांग पेंशन की 4,179 में 2,175 की फैमिली आईडी बन चुकी है।
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वृद्धा पेंशन को कैबिनेट से मंजूरी, चलेगा पायलट प्रोजेक्ट
शुक्रवार को वृद्धा पेंशन योजना को फैमिली आईडी से जोड़ने की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। जिस व्यक्ति की फैमिली आईडी बनी होगी, उसकी उम्र 60 वर्ष होते ही समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर नाम दिखने लगेगा। विभाग तुंरत अपने कर्मचारियों को भेजकर आईडीधारक का सत्यापन कराएगा। इसके बाद उसे योजना का लाभ दे दिया जाएगा। हालांकि इस योजना का संचालन अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ जिलों में संचालित किया जाएगा। सफल होते ही प्रदेश के सभी जिलों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए समाज कल्याण विभाग अभी काम कर रहा है।
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