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आठ पर अवैध कब्जे का मुकदमा
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कानपुर देहात। रनियां में नगर पंचायत की जमीन पर कब्जा करने वाले सात फैक्टरी संचालक समेत आठ लोगों पर एसडीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। कोर्ट ने सभी को नोटिस जारी किया है। यहां लंबे समय से निर्माण कराकर सरकारी जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है।
रनियां नगर पंचायत के लिपिक आलोक रंजन वर्मा ने लेखपाल के साथ मिलकर कुछ दिन पहले सरकारी जमीन की पैमाइश कराई थी। इसमें विसायकपुर के पास हाईवे पर स्थित ढाबे के संचालक शशिभूषण सिंह, फैक्टरी संचालक राजकुमार सेठ, आकाश गोयनका, राजेश गुप्ता, शिवप्रकाश गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता, ताराचंद्र, कपिल भाटिया समेत आठ लोगों का अवैध कब्जा पाया गया।
नगर पंचायत की जमीन को खाली कराने के लिए लिपिक ने सभी के खिलाफ एसडीएम कोर्ट में पब्लिक प्रमिसेस एक्ट (नगरीय क्षेत्र की सरकारी भूमि से अवैध कब्जेदारों की बेदखली) के तहत एसडीएम कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर सात फैक्टरी संचालक व एक ढाबा संचालक को पक्ष रखने का समय दिया है।
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रनियां नगर पंचायत के लिपिक आलोक रंजन वर्मा ने लेखपाल के साथ मिलकर कुछ दिन पहले सरकारी जमीन की पैमाइश कराई थी। इसमें विसायकपुर के पास हाईवे पर स्थित ढाबे के संचालक शशिभूषण सिंह, फैक्टरी संचालक राजकुमार सेठ, आकाश गोयनका, राजेश गुप्ता, शिवप्रकाश गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता, ताराचंद्र, कपिल भाटिया समेत आठ लोगों का अवैध कब्जा पाया गया।
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नगर पंचायत की जमीन को खाली कराने के लिए लिपिक ने सभी के खिलाफ एसडीएम कोर्ट में पब्लिक प्रमिसेस एक्ट (नगरीय क्षेत्र की सरकारी भूमि से अवैध कब्जेदारों की बेदखली) के तहत एसडीएम कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर सात फैक्टरी संचालक व एक ढाबा संचालक को पक्ष रखने का समय दिया है।
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