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Kanpur News: पीपीपी मॉडल पर पहली आवासीय योजना विकसित करने का मसौदा तैयार
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कानपुर। केडीए ने शहर में पीपीपी मॉडल पर पहली आवासीय योजना अटलनगर विकसित करने का मसौदा और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) तैयार कर लिया है। एक-दो दिन में आरएफपी जारी की जाएगी। इस प्रस्ताव पर बिल्डरों ने भी रुचि दिखाई है।
विकास प्राधिकरण ने रूमा के पास स्थित ग्राम उचटी की करीब 300 एकड़ जमीन पर अटलनगर योजना को विकसित करने का खाका खींचा है। अहिरवां एयरपोर्ट, कानपुर - प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग और आउटर रिंग रोड के नजदीक इस योजना को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। वहां से डिफेंस कॉरिडोर की भी कनेक्टिविटी होगी। अटलनगर योजना में हजारों लोगों का आशियाने का सपना पूरा होगा। इस योजना को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने के लिए हाल ही में हुई केडीए बोर्ड बैठक में भी मंजूरी दी गई।
केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल ने बताया कि पीपीपी मॉडल पर अटलनगर योजना विकसित करने के लिए जो बिल्डर या फर्म चयनित होगी। वह काश्तकारों से बात कर उन्हें इस योजना के लिए जमीन बेचने के लिए राजी करेगी या उन्हें जमीन के बदले विकसित प्लाट दिए जाएंगे। यदि प्लाट देने पडे़ तो कितने प्रतिशत विकसित प्लाट दिए जाएंगे आदि त्रिस्तरीय वार्ता में तय होगा।
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काश्तकारों से होने वाले अनुबंध के तहत इस योजना को विकसित करने में विकास प्राधिकरण की अहम भूमिका निभाएगा। इस योजना के लिए एक-दो दिन में आरएफपी जारी कर दिया जाएगा। मुख्य नगर नियोजक मनोज कुमार ने बताया कि एक महीने में आरएफपी आमंत्रित किए जाएंगे। इनके अध्ययन के बाद जिस बिल्डर या फर्म का प्रस्ताव बेहतर होगा उसका चयन कर अनुबंध किया जाएगा।
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विकास प्राधिकरण ने रूमा के पास स्थित ग्राम उचटी की करीब 300 एकड़ जमीन पर अटलनगर योजना को विकसित करने का खाका खींचा है। अहिरवां एयरपोर्ट, कानपुर - प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग और आउटर रिंग रोड के नजदीक इस योजना को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। वहां से डिफेंस कॉरिडोर की भी कनेक्टिविटी होगी। अटलनगर योजना में हजारों लोगों का आशियाने का सपना पूरा होगा। इस योजना को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने के लिए हाल ही में हुई केडीए बोर्ड बैठक में भी मंजूरी दी गई।
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केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल ने बताया कि पीपीपी मॉडल पर अटलनगर योजना विकसित करने के लिए जो बिल्डर या फर्म चयनित होगी। वह काश्तकारों से बात कर उन्हें इस योजना के लिए जमीन बेचने के लिए राजी करेगी या उन्हें जमीन के बदले विकसित प्लाट दिए जाएंगे। यदि प्लाट देने पडे़ तो कितने प्रतिशत विकसित प्लाट दिए जाएंगे आदि त्रिस्तरीय वार्ता में तय होगा।
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काश्तकारों से होने वाले अनुबंध के तहत इस योजना को विकसित करने में विकास प्राधिकरण की अहम भूमिका निभाएगा। इस योजना के लिए एक-दो दिन में आरएफपी जारी कर दिया जाएगा। मुख्य नगर नियोजक मनोज कुमार ने बताया कि एक महीने में आरएफपी आमंत्रित किए जाएंगे। इनके अध्ययन के बाद जिस बिल्डर या फर्म का प्रस्ताव बेहतर होगा उसका चयन कर अनुबंध किया जाएगा।