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Kanpur News: पांच ब्लॉकों में बनेंगे सीएम आवासीय बालिका विद्यालय, 60.59 करोड़ मंजूर
Thu, 22 Oct 2026 01:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:05 AM IST
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कानपुर देहात। जिले के गैर शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकास खंडों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की गई है। शासन ने पांच मुख्यमंत्री आवासीय बालिका विद्यालयों के निर्माण के लिए 60 करोड़ 59 लाख रुपये की कार्ययोजना को मंजूरी दे दी है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार पांडेय ने बताया कि प्राप्त शासन की तरफ से जारी पत्र के अनुसार केजीबीवी निर्माण के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति के बाद यह स्वीकृति दी गई है। लेखाशीर्षक शिक्षा, खेलकूद, कला व संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत कुल बजट 121.19 करोड़ के सापेक्ष पहली किस्त के रूप में 60.59 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
यह विद्यालय अकबरपुर, मालसा, राजपुर, रसूलाबाद और सरवनखेड़ा विकास खंड में बनाए जाएंगे। प्रत्येक विद्यालय के निर्माण के लिए 24.23 करोड़ की अनुमानित लागत तय की गई है, जिसके सापेक्ष प्रति आवासीय विद्यालय के हिसाब से 12.11 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। बताया कि अभी अमरौधा ब्लॉक की गौर ग्राम पंचायत में एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित है। अब पांच और ब्लॉकों में इन विद्यालयों के बनने से बालिकाओं को आवासीय सुविधा के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी और ड्रॉप आउट दर में कमी आएगी। कहा कि निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार पांडेय ने बताया कि प्राप्त शासन की तरफ से जारी पत्र के अनुसार केजीबीवी निर्माण के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति के बाद यह स्वीकृति दी गई है। लेखाशीर्षक शिक्षा, खेलकूद, कला व संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत कुल बजट 121.19 करोड़ के सापेक्ष पहली किस्त के रूप में 60.59 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
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यह विद्यालय अकबरपुर, मालसा, राजपुर, रसूलाबाद और सरवनखेड़ा विकास खंड में बनाए जाएंगे। प्रत्येक विद्यालय के निर्माण के लिए 24.23 करोड़ की अनुमानित लागत तय की गई है, जिसके सापेक्ष प्रति आवासीय विद्यालय के हिसाब से 12.11 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। बताया कि अभी अमरौधा ब्लॉक की गौर ग्राम पंचायत में एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित है। अब पांच और ब्लॉकों में इन विद्यालयों के बनने से बालिकाओं को आवासीय सुविधा के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी और ड्रॉप आउट दर में कमी आएगी। कहा कि निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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